१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति गठन



त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ, पोखरा र भैरहवासहित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो ।

विमानस्थलबारे अध्ययनका लागि पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव र सदस्य सचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।

त्यस्तै, वायुसेवा निगम करार व्यवस्थापनका लागि पूर्व योजना आयोगको उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ५ जनाको समिति तयार गरिएको छ । जसमा व्यवस्थापन विज्ञ टिकराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र वायुसेवा निगम अर्थ विभाग प्रमुख सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई ४५ दिनको समय अवधि दिइएको छ । यस्तै, सरकारले तत्काल भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भत्किएको संरचना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्ने, घोडा नयाँ व्रिडिङ सेन्टरका लागि नेपाली सेनालाई शक्ति खोरमा जग्गा उपलब्ध गराउने र खर्च हुने सम्भावित रकम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।