• १२ श्रावण २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट ★   सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्छौँ: माओवादी केन्द्र ★   दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा: ऊर्जामन्त्री ★   भ्रष्टाचारविरूद्व कदम चाल्दा सरकारबाट हटाइयो – प्रचण्ड ★   कोशी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी ★   ओबामाको समर्थनले ह्यारिसलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि थप बल पुग्ने

उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय



काठमाडौँ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय योजना आयेगको रिक्त सदस्य पदमा रौतहट निवासी उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक समितिका सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी लेखनाथ लामा र काठमाडौं निवासी डा. सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयेगको रिक्त सदस्य पदमा रौतहट निवासी उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने ।

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक समितिका सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त गर्ने ।

नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी लेखनाथ लामा र काठमाडौं निवासी डा. सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने ।

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सवीकृति दिने ।’

सरकारले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सवीकृति दिएको छ