११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
महिलालाई पर्यटकीय सवारी चालक बनाउने अभियान, ३८ सहभागीलाई ३० दिने तालिम कक्षा १२ को नतिजा विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन ओमानमा नेपाल–ओमान आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना भाेलिदेखि केपीएल कप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता, एक्सन स्पोर्ट्स एचडीमा प्रत्यक्ष प्रसारण केही हप्ताभित्र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा फसेका अधिकांश जहाजहरू खाली गर्ने कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित नेप्से परिसूचक ८.५० अङ्कले घट्यो नागरिक लगानी कोष र तामाकोशी गाउँपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन सम्झौता जेल सुधारका लागि नयाँ विधेयक, विद्युतीय निगरानीमा घरमै कैद भुक्तान गर्न सकिने एनआईईटीको ‘ड्याटलिङ्क’ राष्ट्रिय आविष्कार प्रतियोगिताको उत्कृष्ट १८ टोलीमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्च अदालतले उल्टायो बलात्कारका दुई मुद्दा



अ+ अ-

डोटी । उच्च अदालतले उल्टायो बलात्कारका दुई मुद्दाडोटी । कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । 

पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै विसं २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गर्नाका साथै पीडितलाई रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गरेको छ ।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (घ) बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोहीसंहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो । 

यस्तै अर्को एक बलात्कारको मुद्दामा कैलालीको जिल्ला अदालतले अभियोगीलाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र रु पन्ध्र हजार जरिवानाका साथै रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने गरी गरेको फैसला  पनि उक्त उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । 

सो मुद्दामा अभियोगीलाई बीस वर्ष कैद गर्नाका साथै  निजबाट  रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । आफ्नै सौतेलो बाबुले  सात वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालतले हाडनाता करणीमा जिकिर नपुग्ने भन्दै जबरर्जस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम एक वर्ष पाँच महिना कैद  गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

आइतबार उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम बीस वर्ष कैद र रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको थियो ।