काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र दुई मत रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टी भित्र फरक मत रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले एउटा मत सभामुख लिनु नहुने पक्षमा रहेको र अर्को मत सभामुख लिनु राम्रो हुने पक्षको रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पार्टीको आगामी केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल गरिने बताउनु भयो । उहाँले आफू देश बाहिर भएको बेलामा कोशी प्रदेशले निर्णय गरेर सभामुख लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सभामुखमा हामी कोशीमा मात्रै सहभागि भएको होइन । योभन्दा अगाडी नै वागमतीमा पनि छ हाम्रो सहभागिता । लुम्बिनी प्रदेशमा उपसभामुखको रुपमा हाम्रो सहभागिता छ । यो नौलो कुरा होइन । तर अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा सभामुख पदमा हामी जाने कि नजाने भन्ने कुरा छलफलकै विषय थियो । हतार गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति थियो । म देश बाहिर भएको बेलामा हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरुले निर्णय गरेर सहभागि हुनुभयो । त्यस विषयमा विभिन्न मतहरु छन् । एकथरी साथीहरुको चर्को स्वरमा त्यो सहभागि हुनुहुँदैन थियो । तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि छ । अर्कोतर्फ हामी कोशीमा मात्रै सहभागि भएको होइन ।
हामी त अगाडीदेखि नै सहभागि छदैछौँ । यो कुनै राजनीतिक दलको समर्थन लिएर, गठबन्धन गरेर कुनै शर्तमा हामी भएको होइन । हामी प्रतिनिधि सभामा होस् या प्रदेश सभामा होस् । संसदमा छौँ भने त्यसको सर्वोच्च पद सभामुख हामीले कसैसँग शर्त नगरिकन पाउँछौँ भने त्यो कसरी अन्यथा हो । त्यो कार्यकारी पद पनि होइन भन्ने साथीहरुको छँदैछ । ति सबै विषयमा म अहिले पक्ष विपक्षमा कुरा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पछि यसलाई उचित निर्णयमा छौँ ।’
अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपाले फागुनबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले शान्तिपूर्ण ढंगले जनदबाब सिर्जना गर्नेगरी आन्दोलन गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले आन्दोलन देखिनेगरी सहयोग गर्छौ फागुनबाट । अहिलेपनि हामी आन्दोलनमै छौँ । अहिले हामी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौँ । विभिन्न स्वरुपमा काम गरिराखेका छौँ । फागुनमा राजधानीकेन्द्रीत र देखिने ढंगले ठूल्ठूला प्रदर्शनहरु हामीले आयोजना गर्छौं । विल्कुल शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक हुँदैछ । जनदबाब सिर्जना गर्नेगरी अगाडी बढ्नेछौँ । सरकारले दबाब गर्ने भयो भने भड्किन सक्छ । हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रुपमा शान्तिपूर्ण हुनेछ । त्यो कुनै नाम मात्रको आन्दोलन हुनेछैन । व्यापक हुनेछ । त्यसले देशमा परिवर्तन ल्याउने नै छ ।’
अध्यक्ष लिङदेनले गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरु र राजासमेत एकै ठाउँमा बसेर देशमा नयाँ प्रकारको समझदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देश निरन्तर रुपमा ओरालो लागिरहेको भन्दै देशलाई उठाउने कुनै प्रयत्न नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकिय संस्थाको रुपमा राजा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेशलाई खारेज गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘देश निरन्तर रुपमा ओरालो लागिराखेको छ । यसलाई उठाउने कुनै प्रयत्नहरु भइराखेको छैनन् । हामीले ०८४ अथवा अर्को निर्वाचन पर्खिने खालको सामान्य स्थिति छैन । यो असामान्य स्थितिलाई खासगरी देशको नेतृत्व गरिराखेका ठूला राजनीतिक दलहरुले देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरु, दलहरुलाई समेत समाहित गरेर, मिलाएर, नयाँ निष्कर्षमा, नयाँ सम्झौतामा देशलाई लगेर थप क्षति हुनबाट रोक्नुपर्ने ठाउँमा एकपछि अर्को देशहित विपरितका कामहरु भ्रष्ट क्रियाकलाप भइराखेका छन् । त्यसकारण अरु मुख्य दलहरु, जसले आफूलाई मुख्य दल हौँ भन्छ । उनीहरुबाट यसलाई सुधार्ने प्रयत्न नभएको सन्दर्भमा राप्रपाको कर्तव्य भएको छ । हामीले जनताका जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरु, प्रणालीमा नमिलेका विषयहरु सुधार गरेर लाने, राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा राप्रपाले यसको नेतृत्व गर्नुपर्याे । जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्यो । र राजनीतिक दलहरुलाई नयाँ सम्झौतामा आउन बाध्य बनाउनुपर्यो भनेर हामी अगाडी आएका छौँ । मेरो पूर्ण विश्वास छ ।
हामीले राजनीतिक दलहरुलाई कोर्ष करेक्शन गर्न बाध्य बनाउनेछौँ । राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्रको कुरा गर्दा, संघीयताको विषयमा फरक दृष्टिकोण राख्दाखेरी पछाडी फर्किने कुरा भन्छन् । हामीले पछाडी फर्किने कुरा गरेको होइन । हामीले पछाडी फर्किने भनेको पनि होइन । पुरानो व्यवस्थामा जाने भनेको पनि होइन । तर यही व्यवस्थाले अब देश धान्न सक्दैन । यहीँ बसिराख्ने पनि होइन । हामी अगाडी जानुप¥यो । नयाँ सम्झौतमा जानुपर्यो । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्यो ।
नविन योजनामा जानुपर्यो । राजनीतिक दलहरु गणतन्त्रवादीदेखि राजासम्म सबै बसेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्याे । नयाँ बाटो निर्धारण गर्नुपर्यो । नविन समझदारीबाट देशलाई अगाडी लानुपर्छ । जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्याे । अभिभावकिय संस्थाको रुपमा राजा रहने व्यवस्था हुनुपर्याे । प्रदेशको खारेजी हुनुपर्याे । केन्द्र र बलियो स्थानिय तह भएको व्यवस्था हुनुपर्यो । जनप्रतिनिधिहरुको संख्यामा व्यापक रुपमा कटौती गर्नुपर्याे । अहिलेको विकृत राष्ट्रिय सभाको बारेमा पनि पुनःविचार गर्नुपर्यो । संवैधानिक निकायको नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमाहुनुपर्याे । यो भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीबाट देशले गति पक्रन सक्दैन । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था हुनुपर्याे । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्याे ।’
उहाँले राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वको सम्बन्धमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जनप्रतिनिधिहरुको संख्यामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिँदा योग्यता र क्षमताको आधारमा दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्ट भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
