१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी भारतको सुरुङ उद्धार टोलीद्वारा चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा खोज कार्य सञ्चालन यसरी भइरहेको छ जलविद्युत्को सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार सुदूरपश्चिमेली समाज इजरायलद्वारा कोषमा छ लाख सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई कांग्रेस बागमतीको पाँच लाख ५५ हजार सहयोग रसुवा र नुवाकोटका २६ स्थानमा राहत वितरण तथा आश्रयस्थल भोटेकोशी बाढीः आजसम्म २८९ पर्यटकको उद्धार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पाँच अर्ब २४ करोड सङ्कलन सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशै मौन हुँदा मकवानपुरका सांसदले उठाए राष्ट्रियताको मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरि सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा सिंगो देश नै मौन हुँदाको समयमा सचेतक बर्तौलाले राष्ट्रियताको मुद्धा उठाएका हुन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा वर्तौलाले नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने भनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको भनेर बाहिरिएको कुरा राष्ट्रघाती भएको बताए ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको भन्दै यो सम्झौताले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमति लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘सम्झौता गरेपछि त्यसबारे जानकारी गराउन खबरदारी गरेपछि मात्रै सरकार संसद र समितिमा आउने गरेको छ । यो उल्टो बाटो हो । पहिला संसद र समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाएर मात्रै सम्झौतामा जानपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले यसबारे ध्यान दिन यहीबाट माग गर्न चाहन्छु ।’

उनले अगाडि भने, ‘कुनै देशले आफूले चाहेको योजनामा प्रधानमन्त्रीले जसरी भनेपनि सम्बन्धीत देशले आफूले इच्छा गरेको योजनामा पालिकाबाट सिफारिस लिएर टुङ्गाउने भन्ने कुरा नेपालको बजेटको व्यवस्था होइन । त्यसकारण संसदले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने कुरा राष्ट्रघात हो । अरु देशले भोलि माग्यो भने के गर्ने ? अरु देशलाई यसरी दिन सक्छौं कि सक्दैनौ ? यसरी जाने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ, परराष्ट्र नीति के हुन्छ रु यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का तरिकाले लिएर हुँदैन ।’