३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः मंसिर १७ मा जाने, १८ मा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता, २० मा फर्किने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई एनपीएलका टोलीले १० लाख दिने मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि कास्की प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पेनको वृद्धाश्रममा आगलागी हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशै मौन हुँदा मकवानपुरका सांसदले उठाए राष्ट्रियताको मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरि सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा सिंगो देश नै मौन हुँदाको समयमा सचेतक बर्तौलाले राष्ट्रियताको मुद्धा उठाएका हुन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा वर्तौलाले नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने भनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको भनेर बाहिरिएको कुरा राष्ट्रघाती भएको बताए ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको भन्दै यो सम्झौताले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमति लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘सम्झौता गरेपछि त्यसबारे जानकारी गराउन खबरदारी गरेपछि मात्रै सरकार संसद र समितिमा आउने गरेको छ । यो उल्टो बाटो हो । पहिला संसद र समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाएर मात्रै सम्झौतामा जानपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले यसबारे ध्यान दिन यहीबाट माग गर्न चाहन्छु ।’

उनले अगाडि भने, ‘कुनै देशले आफूले चाहेको योजनामा प्रधानमन्त्रीले जसरी भनेपनि सम्बन्धीत देशले आफूले इच्छा गरेको योजनामा पालिकाबाट सिफारिस लिएर टुङ्गाउने भन्ने कुरा नेपालको बजेटको व्यवस्था होइन । त्यसकारण संसदले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने कुरा राष्ट्रघात हो । अरु देशले भोलि माग्यो भने के गर्ने ? अरु देशलाई यसरी दिन सक्छौं कि सक्दैनौ ? यसरी जाने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ, परराष्ट्र नीति के हुन्छ रु यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का तरिकाले लिएर हुँदैन ।’