काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भारतीय दुतावासले २० करोडसम्मका आयोजना आफैँ छनोट गरेर खर्च गर्नसक्ने सम्झौता समानान्तर सरकारको अभ्यास जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र र दूरगामी महत्वका विषयमा भएका सम्झौतालाई एमालले पनि स्वागत गर्ने तर राष्ट्रहित विपरितका सम्झौता मान्न तयार नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले निर्णय गरेर २० करोडसम्म आफैँ आयोजना छनोट गरेर लगानी गर्न सकिने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर भएको सम्झौता समान्नातर सरकारको अभ्यास देखिने खतरा बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाल सरकारबाट भएका सम्झौताको बारेमा समितिमार्फत देश र जनतालाई थाहा दिनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई समिति बैठकमा उपस्थित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरु राष्टहित विपरित भएको टिक्काटिप्पणी आएको भन्दै सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतका विदेशमन्त्री आउँदा भएका सम्झौताहरु मिडियामार्फत मात्रै सांसदहरुले सुन्न पाएको बताउनु भयो ।
उहाँले कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरुको बारेमा पनि छलफल गर्ने अधिकार रहेको भन्दै सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरु राष्ट्रहित विपरित र नेपालको संविधान र स्वाभिमान माथि आघात पुग्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दुतावासले २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सम्झौता मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर समान्नातर सरकारको अभ्यास गर्नेगरी सरकारले वातावरण बनाएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘छिमेकी देशका विदेश मन्त्रीसँग नेपाल आउँदा विभिन्न खालका सम्झौताहरु भएको भनि मिडियामार्फत सांसदहरुले सुनि रहेका छौं । यो समितिको क्षेत्राधिकार भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरुको बारेमा पनि छलफल गर्ने अधिकार छ । बिहिबार मात्रै नेपालसँग भारतीय विदेश मन्त्रीसँग जोडेर भएका सम्झौता अर्थात नेपाल र भारतका बीचमा भएका सम्झौताहरुका सन्दर्भमा विभिन्न टिक्काटिप्पणी भइरहेका छन् ।
राष्ट्र हितको विषयमा सम्झौताहरु भएकाले नेपालको संविधान र स्वाभिमान माथि आघात पुग्ने गरी सम्झौताहरु भए भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर समान्नातर सरकारको अभ्यास गर्ने गरी वर्तमान सरकारले वातावरण बनाएको छ । यतिबेला संसद चलिरहेको छैन । सरकारले गरेका सम्झौताहरु केके हुन् । के सम्झौता भयो जसले गर्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधिनतामाथि आघात पुगेको छ । साच्चै नेपाल सरकारबाट राष्ट्र ति विरुद्धका सम्झौता भएका हुन् । यसको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रष्ट पारिनुपर्छ । नेपाली जनतालाई सरकारको तर्फबाट प्रष्ट नपारेसम्म जनता गुमराहमा पर्ने अवस्था बनेको छ । भारतसँग भएका केही सम्झौताहरु होलान् ।
देशको अर्थतन्त्र र दूरगामी महत्वका विषयमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं । तर एउटा विषय हिजो ५ करोडसम्म भारतीय दुतावासले तजविजका आधारबाट आफैँ योजना छनोट गरेर लगानी गर्न सकिने । तर आज नेपाल सरकारले निर्णय गरेर २० करोडसम्मका लागि आफैँ आयोजना छनोट गरेर लगानी गर्न सकिने गरी जे सुविधा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्झौतामार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
यसको यथार्थ कुरा के हो ? यस्तो हो भने समान्नातर सरकारको अभ्यास हुने खतरा हुन्छ की हुँदैन । यसरी नेपाल सरकारबाट भएका सम्झौताको बारेमा समितिमार्फत देश र जनतालाई थाहा दिनको लागि प्रधानमन्त्री समिति बैठकमा उपस्थित गराएर पष्ट पार्न आवश्यक छ ।’
