काठमाडौँ । रुसले यही डिसेम्बर २९ तारिखका दिन युक्रेनको राजधानी किभसमेत ओडिस्सा, डेनिप्रो, खार्खिभ, लभिभ समेत धेरैवटा शहरलाई लक्षित गरी एक सय ५८ वटा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र, ड्रोनले आक्रमण गर्यो । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण मानिएको यस घटनामा परेर कम्तीमा ३० जना युक्रेनीको ज्यान गएको थियो भने दुई सयभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । त्यसलगत्तै युक्रेनले पनि भोलिपल्ट अर्थात् डिसेम्बर ३० का दिन रुसको पश्चिमी क्षेत्र बेल्गोरोड शहरलाई लक्षित गरी ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो, र यस घटनामा पनि कम्तीमा २० जना रुसी नागरिकको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
यी पछिल्ला आक्रमण–प्रत्याक्रमणका घटनाहरूले रुस–युक्रेन युद्ध तत्कालै साम्य हुने वा युद्धविरामतर्फ उन्मुख हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । दुई वर्षअघि सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ का दिन रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि सैन्य हमला थालेको थियो । केही दिन वा महिनामै रुसले युक्रेनलाई नियन्त्रणमा लिइहाल्छ भन्ने सबैको अड्कल थियो, तर पश्चिमा मुलुकको सहयोग र समर्थन पाएर उत्साहित भएको युक्रेनले रुसलाई ठाउँठाउँमा रोकेर राखेको छ । दुई वर्षदेखि अविराम चलिरहेको यो युद्ध कहिले टुङ्गिने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर पश्चिमा विश्लेषकहरूले दुईवटा विकल्पमा विचार गरिरहेका थिएः पहिलो, युक्रेनलाई रुसले केही दिनकै अन्तरालमा परास्त गर्नेछ, र त्यहाँ रुस समर्थक सरकार बन्नेछ । दोस्रो, रुसमाथि प्रत्याक्रमण हुनेछ र रुसले बाध्य भएर आफ्ना सेना फिर्ता गर्नेछ । तर यी दुवै अनुमान गलत सावित भइसकेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमि
सन् २०१४ मा युक्रेनको पूर्वी भेगमा रहेको क्राइमियालाई रुसले सैनिक हस्तक्षेपमार्फत रुसमा गाभेको थियो । यही समयदेखि रुसले भित्रभित्रै युक्रेनको पूर्वी डोनबास क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालेको थियो । खासगरी यस क्षेत्रमा रुसी भाषी समुदायको बाहुल्य थियो । रुसी भाषी जनतामाथि युक्रेनी सुरक्षा फौजले दमन गरेको भन्दै डोनबास क्षेत्रलाई युक्रेनबाट अलग गर्न पृथकतावादी आन्दोलन पनि चर्किएको थियो जसलाई रुसको राजनीतिक समर्थन र सैनिक सहायता उपलब्ध थियो । रुसले डोनबास क्षेत्रमा सक्रिय पृथकतावादीलाई समर्थन गरेसँगै पश्चिमा मुलुकले रुसविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेका थिए, तर सन् २०२२ मा युक्रेन विरुद्ध आक्रमण गरेपछि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू रुसले थेग्न नसक्ने अड्कलबाजी गरिएका थिए । तर त्यस्तो भएन ।
पश्चिमा सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो)को युरोपको पूर्वी क्षेत्रमा विस्तारसँग पनि रुस–युक्रेन युद्धलाई हेर्ने गरिएको छ । खासगरी रुसको अनुरोध र अमेरिका–रुसबीच भएको सहमतिलाई उल्लङ्घन गरी अमेरिकी अग्रसरताको नेटोको विस्तार हुँदै रुसका छिमेकी मुलुकसम्म आइपुगे पछि रुस चिढिएको थियो । रुसले आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै यस्तो नगर्न रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चेतावनी दिइरहनुभएको थियो ।
पश्चिमा सहयोग
रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्ससमेतका पश्चिमा मुलुकले युक्रेनलाई राजनैतिक तथा सैनिक सहायता उपलब्ध गराइरहेका छन् । युक्रेनलाई अमेरिकी अग्रसरतामा सैन्य सामग्री, पैसा, तालिमसमेतका सबै किसिमको सहयोग दिइरहेका छन् । पछिल्ला विवरणअनुसार, अमेरिका एक्लैले युक्रेनलाई ७५ अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ जसमा मानवीय सहायता, वित्तीय सहयोग, सुरक्षा सहायता, हातहतियार तथा अनुदान एवं ऋण समावेश छ । अमेरिका र उसका सहयोगी युरोपेली मुलुकहरूले युक्रेनलाई सैनिक बन्दोबस्तीका सामान, तालिम, क्षेप्यास्त्रहरू, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, टयाङ्कहरू, ड्रोनहरू, लडाकू विमान, राडारसमेतका अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराएका छन् ।
अझै, पछिल्लो समय युक्रेनलाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको ६१ अर्ब डलरको सहायता अमेरिकी कङ्ग्रेसमा विचाराधीन छ भने युरोपेली युनियनले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको ५४ अर्ब डलरको प्याकेज हङ्गेरीको असहमतिका कारण अनुमोदन हुन सकेको छैन । यी दुवै सहायता प्याकेज ढिलोचाँडो युक्रेनले प्राप्त गर्नेछ ।
यसबीच, इजरायल–हमास युद्धपछि संयुक्तराज्य अमेरिकासमेत पश्चिमा मुलुकको ध्यान इजरायलतर्फ पनि मोडिएको छ । इजरायललाई आर्थिक तथा सैनिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने दबाब बढेको अवस्थामा युक्रेनलाई पनि समानरूपमा सहयोग गर्न पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
युक्रेनी प्रत्याक्रमण योजना बिफल
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जिलेन्स्कीले रुसको नियन्त्रणमा रहेको क्राइमियासमेत सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्रलाई रुसबाट मुक्त गराउने गरी जुन २०२३ मा एक महत्त्वाकांक्षी प्रत्याक्रमण योजना अघि सारेका थिए । यस योजनामा पश्चिमा मुलुकहरूले पनि समर्थन जनाएर युक्रेनलाई व्यापकरूपमा हातहतियार उपलब्ध गराए । झण्डै एक हजार किलोमिटर लामो फ्रन्टलाइन छिचोल्ने गरी रुसविरुद्ध भीषण प्रत्याक्रमण पनि थालियो, तर रुसले युक्रेनी ट्याङ्क र सैनिकलाई रोक्न सफल भए । अर्थात् जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि रुसलाई पछि धकेल्न युक्रेनी फौज सफल भएनन् । अहिले पनि युक्रेनको झण्डै १८ प्रतिशत पूर्वी भूभागमा रुसको नियन्त्रण कायम छ । यहीबीच रुसले बरु प्रत्याक्रमण थालेको बताइएको छ । यद्यपि यस प्रत्याक्रमण योजनामा ठूलै सङ्ख्यामा दुवै मुलुकका सेना हताहत भएको र हातहतियार नष्ट भएको छ ।
किङ्स कलेज लन्डनका युद्ध अध्ययन विभागका प्राध्यापक बार्बरा जान्चेटाको विचारमा सन् २०२४ मा युक्रेनमाथि थप दबाब सिर्जना हुनेछ । खासगरी अमेरिकी जनमत सर्वेक्षणले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनभन्दा नेटोप्रति खासै उत्साहित नरहेका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अगाडि रहेको देखाएकाले ट्रम्पले यही वर्ष हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा विजय हासिल गरे युक्रेनलाई प्रदान गर्ने अमेरिकी सहायतामा पनि कटौती हुने सम्भावना छ ।
तर नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेन्बर्गले युरोपलाई बचाउने हो भने युक्रेनलाई सहायता निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “यदि पुटिनले युक्रेनलाई परास्त गरे भने उनको यो अभियान त्यतिमै रोकिने छैन । हामीले गर्ने सहायता परोपकारी काम मात्र होइन – यो हाम्रै भावी सुरक्षाका लागि लगानी हो ।”
रुसी राष्ट्रपति पुटिन अझ शक्तिशाली
रुस–युक्रेन युद्धमा खासै सफलता प्राप्त नभएको भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्रशासन नै धरापमा पर्ने सम्भावना व्यक्त गरिरहेकै अवस्थामा उहाँ झन शक्तिशाली देखिएको पश्चिमा सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यसै वर्ष हुन लागेको रुसको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पुटिन फेरि उम्मेदवार हुने सार्वजनिक भइसकेको छ । जनमत सर्वेक्षणहरूले पुटिनको विजययात्रा रोक्ने कुनै उम्मेदवार नरहेको देखाइरहेका छन् । युक्रेनविरुद्ध लडिरहेको वाग्नर समूहले गरेको सैन्य विद्रोहलाई कूटनीतिक चालबाजीका साथ धराशायी बनाउन सफलता प्राप्त गरेसँगै पुटिनको लोकप्रियता रुसमै बढ्दो रहेको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धको असर विश्वभर देखिने अनुमान गरिएको थियो । खासगरी विश्वभर खनिज तेल र खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने आकलन गरिएका थिए । रुसी इन्धनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा पश्चिमा देशहरूले गरेका थिए, तर चीन र भारतसमेतका मुलुकले सस्तोमा रुसी तेल खरिद गरेपछि रुसमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना नभएको रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । रुस–युक्रेनले विश्वभर नै खाद्यान्न, इन्धन र अन्य सामानको मूल्यवृद्धि गराएको अवस्थामा यस युद्धलाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गराउने प्रयास सम्भवतः सन् २०२४ मा पनि हुनेछ । युद्धरत पक्षहरू अझै टसमस नभएको अवस्थामा कसरी, कुन, कस्तो सहमतिमा यो युद्ध टुङ्गिन्छ भन्ने अनुमान लगाउन अहिल्यै कठिन छ । (विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा) सोमनाथ लामिछाने/रासस
