काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राजनीतिक सहमतीमा टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले यो विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका बिचमा पटक–पटक छलफल भएको भएपनि सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले यो विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया अनुरुप टुंग्याउने भन्दापनि सहमतिमा टुंग्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिर्ष तहमा छलफल भइरहेको भन्दै सहमतिको प्रयास सम्भव नभएमा मात्रै अर्को विकल्पमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सहमतिको प्रयासलाई छाडेर प्रक्रियामा गएर टुंग्याउँदा गलत सन्देश जान सक्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो – ‘यो शिर्ष तहमा पटक–पटक गम्भिर छलफल भएको अवस्था रह्यो । अर्को पटक छलफल गरुँला भनेर उठ्नुहुन्छ उहाँहरु । यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन आजको मितिसम्म । फेरि अर्को कोणबाट कुरा आइराखेको छ, प्रक्रिया पनि छँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । तर यो अत्यन्त गम्भिर विषय छ । बृहत शान्ति सम्झौता हामी सबैले एकमत भएर भएको हो । यसलाई हामीले प्रक्रिया छ भनेर अहिले नै हतार गरेर प्रक्रियामै जाऔँ भन्दाखेरी यसले सन्देश अलि गलत जान्छ कि ? त्यो विषयलाई पनि हामीले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ कि जस्तो मेरो विनम्रताका साथ अनुरोध छ । त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउनुपर्ने विषयको गाम्भियर्ताको बारेमा मैले भनिसकेँ ।
पुच्छर होइन, टाउको नै अड्कियो भनेर मैले भनिसकेँ । यो अड्किएको विषयलाई फुकाउने विषय हो । फुकाउने विषयमा टाउको नै अड्किएको कारणले गर्दा माथि, माथि टाउको, टाउकोमै छलफल भइरहेको छ । वास्तवमा यसो हेर्दाखेरी जिम्मेवारी समितिकै हो । एक कोणबाट हेर्दा । तर यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दा, मुलुकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर आउने अवस्थामा भएको वृहत शान्ति सम्झौताको कारणले गर्दा यसलाई हामीले त्यति सहज र सजिलो ढंगबाट समितिले जे गरौँला गरौँला भन्ने कुरा अहिले नगरिहालौँ भन्ने मलाई लाग्छ । भोलि कसैगरी भएन भने त्यतिखेर सोचौँला नि । विकल्पहरु सोचौँला । तर अहिले नै अर्को विकल्पमा गइहालौँ भनेर हामी नजाऔँ कि भन्ने मेरो हार्दिकताका साथ अनुरोध छ ।’
उहाँले मुलुकलाई युद्धबाट शान्तिमा ल्याउने वृहत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको विषय भएकाले यो विधेयकलाई अन्य विधेयकजस्तो सहज ढंगले लिनु नहुने बताउनु भयो ।
