हालको संविधान जारी भएको आधा दशक काटिसकेको छ । अब संविधानको कार्यान्वयन अवस्थाबारे मूल्यांकन हुनुपर्छ । संविधानले न्यायका रूपमा ‘डेलिभर’ गर्यो कि गरेन ? बहस हुनुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने संविधान भनेको संविधानविद्को मात्रै संविधान होइन । अनि फैसला लेख्ने न्यायाधीश र बहस गर्ने वकिल मात्र पनि होइन । यो भन्दा बढी नागरिकका बहुआयामिक विषय हुन् । यसका धेरै रणनीति, प्रक्रिया, संरचना, स्वरूप हुन्छन् ।
संविधानवाद-संविधान भनेको न्यायको मुटु हो । संविधानवाद भनेको यो हामीकहाँ संविधान जारी भएसँगै आएको विषय होइन । विश्वमा अनेकन् मूल्य-मान्यता आधारित हुँदै संविधानवादको प्रक्रिया विकसित भएको हो । त्यसको प्रभाव र प्रेरणामा आधारित हुँदै हाम्रो संविधान पनि लेखिएको हो । अब संविधानको विकास गर्दा होस् वा कार्यान्वयन गर्दा, संविधानवादको आधारभूत मूल्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै नयाँ मान्यता पत्ता लगाउँदै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधान भनेको अक्षरीय मात्र हो कि आत्मगत पनि हो रु आत्मामा खोज्ने हो कि अक्षरमा खोज्ने हो रु संविधानले भौतिक या अभौतिक रूपमा ‘डेलिभर’ गर्यो कि गरेन भनी हेर्नुपर्ने सवाल हो । संविधानबारे हामीले कति पढ्यौँ, सुन्यौँ या सुनाएका छौँ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्छ ।
म अघि बाटामा आउँदा आउँदै एउटा कुरा मनमा आयो, ‘यहाँ मलाई देशको चिन्ता छ, तिमी माया, माया भन्छौ रु’ हामीलाई यहाँ यस्तै अनुभव हुन्छ, ‘तिमीहरू चाहिँ संविधान …संविधान….. भन्लान् भन्ने डर छ ।’
हामीले जानेको संविधानवाद छ, त्यही संविधानको कुरा नगरेर कसको कुरा गर्ने रु संविधानको संरक्षण हुनुपर्छ, संविधानले निकास पाउनुपर्छ । संविधानले परिणाम ल्याउनुपर्छ, त्यसको लाभ नागरिकले पाउनुपर्छ । त्यो प्राप्तिका निम्ति हाम्रा संस्था तयार हुनुपर्छ र कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प कहाँ होला र ? त्यसलाई पन्छाउन कहाँ सक्छौँ र ?
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हेर्ने हो भने ३१ वटा हक लेखियो । अब कुन हकको राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो र? घर–जग्गा नभएका दलितले त्यो पाउँछन् भनिएको थियो र? यतिखेरसम्म कति जनाले पाए होलान् र? रोजगार नपाउनेले कति रोजगारी पाए होलान् रु हामी त्यसको परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ र? यदि सार्थक अभ्यास भएको छैन भने सर्वोच्च अदालतसम्मले निर्देशित गर्न सक्ने ऊर्जा देखाउन सक्नुपर्छ कि पर्दैन र?
संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ‘निष्क्रियता’ अथवा ‘अपर्याप्त सक्रियता’ अथवा ‘अनुचित सक्रियता’ यी कुनै किसिमका काम भयो भने संविधानका लागि विष बन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवाद हुर्कंदैन ।
संविधानको छ वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने कति सवालमा ‘डेलिभर’ गर्यो रु नेताहरू वा संवैधानिक संस्थामा सहभागी हुने सीमितले बाहेक जनता जनार्दनले संविधानमा कबोल गरिएका लाभ पाए कि पाएनन् र? त्यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जाँदा त्यहाँबाट समयमा सम्बोधन भए कि भएनन् र? अथवा भएको खण्डमा पनि सही ढंगले भए कि भएनन् र? अपेक्षाअनुरूप भए कि भएनन् र?
म के भन्न चाहन्छु भने संविधानले खोजेको भनेको ‘सीमित सरकार’ हो । यो चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता र संविधानभन्दा अर्को कोही सर्वोच्च हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ । संविधानवादको सिद्धान्त भनेकै संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो ।
संवैधानिक इजलासका चुनौती
संवैधानिक इजलास, संविधानकै सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । तर प्रशस्त चुनौती देखिरहेको छु । किनभने संवैधानिक इजलास मात्रै संविधानको मुद्दाको निराकरण गर्ने इजलास होइन । अरु इजलासले पनि संविधानका विषयमा निर्णय गरिरहेका हुन्छन् । संविधानमाथि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा ठोकिएको मुद्दाको हकमा के प्रभाव रह्यो रु त्यो उत्साहवर्धक भयो कि भएन रु भन्ने विषय रुचिको विषय हुन सक्छ ।
यसलाई कसरी हुन्छ, न्यायिक प्रयोग गर्दा संविधानको मान्यताअनुरूप स्तरीय, निष्पक्ष र समाधान दिन सक्यो कि सकेन हेर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको हो । यो पनि आत्मसमीक्षाको विषय हो । न्यायालयको हृदयमा बुद्धिमता, पाखुरामा बल, आँखामा दिशाबोध र प्रयासमा निरन्तरता हुनुपर्छ । निचोडमा भन्ने हो भने ‘ट्रस्टवर्दी’ अर्थात्, विश्वसनीय हुनुपर्छ । यति कुरा आधारभूत गुणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
नयाँ संविधानपछि तीन तहका सरकारका विवाद थेग्रिन थालेपछि ‘फछर्यौट’मा चाप हुनेछ । मुद्दाको संख्याको कारणले समस्या हो कि मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने प्रणाली(पद्धतिमा समस्या भएको हो रु कार्यबोझ समस्या हो कि कार्यबोझलाई समाधान गर्ने क्षमताको सवाल हो रु कहाँनेर समस्या छ भनी हेर्नुपर्छ ।
संवैधानिक इजलासका आधारभूत चरित्र छन् । यसले समयमै मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेन भने भोलि आउने मुद्दाको चाप पर्ने नै छ । संवैधानिक इजलासको एउटा मान्यता के हो भने संविधानअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत पनि कानुन निर्माता हो भनी मान्नेहरू पनि छन् । र, सहायक रूपमा त सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कानुन बनाउँछ । तर्क, विवेक र स्वीकार्यताका आधारमा अदालतले पनि कानुन बनाइरहेको हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ‘निष्क्रियता’ अथवा ‘अपर्याप्त सक्रियता’ अथवा ‘अनुचित सक्रियता’ यी कुनै किसिमका काम भयो भने संविधानका लागि विष बन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवाद हुर्कंदैन ।
यसमा अनिर्वाचितहरूले कानुन बनाउँदै हस्तक्षेप गर्ने हो भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । अदालत भनेको बहुमतीय संस्था नै होइन, यो त अल्पमतवालाहरूको संरक्षणमा उभिन्छ । बहुमतका लागि संसद् छँदै छ नि । यो निकाय भनेको संविधान, विवेक र तर्कका आधारमा निर्र्णय गर्ने थलो हो । त्यसकारण अदालतलाई कानुन निर्माता सहयोगी संस्थाका रूपमा लिइन्छ ।
हामीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको प्राज्ञिक, सभ्य भाषामा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । ता कि कानुनी संस्कृति बलियो भएर जाओस् । अदालती फैसलामाथि समीक्षा गर्ने प्राज्ञिक रुचि पनि नभएको देखिन्छ । फैसलामा जसले मुद्दा उसले पढ्यो, जसले फैसला गर्यो उसले मात्रै पढे जस्तो देख्छु ।
न्यायाधीश-वकिल भेटको जोखिम
अर्को त, वकिल र न्यायाधीश चाहिँ सितिमिति एकै ठाउँमा भेला हुँदैनन् । र, त्यसरी भेला हुनु जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । त्यसमा पनि बहालवाला न्यायाधीश र सक्रिय कानुन व्यवसायीसँगै बस्नु झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । किनभने मौकाको फाइदा त्यही हुन सक्छ । यो भेलामा कता–कता त्यस्तो अनुभूति भयो होला । तर संवाद चाहिँ गर्नैपर्छ ।
यद्यपि यो संवादमा डरलाग्दो निराशा व्यक्त भयो । यो निराशा व्यक्त गर्ने र आशा गर्ने हाम्रो हक हो, जसरी व्यक्त गरे पनि । जुन आकांक्षा र उद्देश्यसाथ संविधान आएको छ, त्यो सार्थक प्रयोग होस् र दुरुपयोग हुँदै नहोस् भन्ने हो । त्यसबाट हुने हानि–नोक्सानी पनि न्यूनीकरण होस् भन्ने हामीले चाहनुपर्छ ।
संविधान र संघीयतापछि अवसरको संरचना त भयो नै । राजनीतिमा ३५र३६ हजारको निर्वाचन भयो होला । त्यति ठूलो संख्यामा बेतनधारी राजनीतिकर्मीहरूको निर्माण गर्यो । बाँकी देश(दुनियाँले के भेट्टाए रु के हात लाग्यो होला त रु त्यो समीक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन रु अवसरहरूको पुनसंरचना त अवश्य भयो, तर जनताको भाग्य-अवसर र सुखको पुनर्संरचना भयो कि भएन र? मलाई थाहा छैन । त्यसको तुलना गरिएको छैन ।
म तपाईंको भावना र निराशा बुझ्छु, त्यो अवश्य पनि निराशाका बुँदा विवेचना योग्य छन् । त्यसो भए तापनि यो निराश तुल्याएको न्यायपालिका र आशा पलाएको राजनीति तुलना गरेर हेर्नुभयो हो भने कसले बढी सुख भोग्यो होला रु यसमा म तुलना गर्न चाहन्न ।
अनि संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलासको हामी पक्षधर छौँ । संविधानसभा संवैधानिक इजलासको पक्षधर रह्यो । हामी सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत ठान्ने मानिस हौँ । सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा हरेक हप्ता संवैधानिक मुद्दा छिनिरहेकै थियो । उतिखेरका फैसला हेर्नुहोला ।
संविधानसभाले त्यो किन मन नपराएको होला र ? संघीयताको नामसँगै उनीहरूले संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनिरहे । संघीयता आउनेबित्तिकै संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने बीचमा म कहीँ पनि ‘नाता’ देख्दिनँ । यो औचित्य प्रमाणित विषय होइन, बाह्य मुलुकमा पनि कहीँ छ कहीँ छैन ।
संविधानसभाका न्यायाधीश (सभासद्) सामु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश याचिका भएर गएकै हो र ? यो कार्यक्रममा उतिखेरका संविधानसभाका न्यायाधीश (सभासद्) मध्ये खिमलाल देवकोटा पनि यही हुनुहुन्छ । हामी याचिका बस्दा मैले भनेको हुँ, तपाईंहरूको संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने ‘ह्वाइट पेपर’मा के छ र? संविधानका सवालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कहाँ चित्त नबुझेको हो र? कहाँ अधोगति भएको हो र? कहाँ प्रतिगामी देख्नुभयो र? कहाँ अवरोधक देख्नुभयो र? हामीले प्रत्यक्ष उपस्थित हुँदै हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेकै हौं ।
संवैधानिक इजलासमा समस्या छ भने संविधान बनाउनेहरूले भन्नुपर्यो र? त्यसको जिम्मा अरु कसले लिन सक्छ र ? त्यो उहाँहरूको जिम्मा हो । जहाँसम्म हामी संवैधानिक इजलासका कुरा गर्छौं र संवैधानिक अदालतको संरचनाभन्दा संवैधानिक इजलासको संरचना राम्रो हुन्छ भन्ठान्नुभएको छ र?
त्यो तपाईंहरूले निर्माण गर्नु भएको नियुक्ति प्रक्रियाअनुरूप आउने हुन्, कोही आकाशबाट कोही आउने त होइन । अब हामीसँग संवैधानिक इजलास छ, त्यसको सार्थक उपयोग गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संवैधानिक इजलासका प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयत्न प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले मैले पनि गरेको हुँ । यसको अर्थ मैले सर्वथा यसको प्रतिरक्षा गर्न खोजेको होइन कि संसारमा प्रतिरक्षा गर्न योग्य केही हुँदैन । इन्द्रले पनि आफ्नो आसनको प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन् । यी सब अनित्य हुन्, कुनै नित्य छैनन् । संवैधानिक इजलासमा दार्शनिक प्रश्न हुन्छन् ।
हामीकहाँ विरोधाभास छ, संवैधानिक इजलासलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता त भन्यौँ । तर संवैधानिक इजलासमा ५ वरिष्ठ न्यायाधीशको सीमा बढाउँदै १४ जनाको सूचीसम्म पुर्याउने काम अरुले नै गरेका होइनन् र ? त्यो मान्य हुँदो त रहेछ । त्यसमा लाभ भए मान्य र लाभ नभए अमान्य हुन्छ र र? त्यसो होइन होला ।
दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने हामी संविधान पढ्दापढ्दै संविधान बिर्सन थाल्यौँ जस्तो लाग्न थालेको छ । संविधान र संविधानवाद भनेको स्थिरता, विधिको शासन र नियमितताका निम्ति हो । तर, हामी खरिद–बिक्रीको स्थितिमा प्रवेश गरिसक्यौँ भनेपछि कहाँ हुन्छ र स्थिरता र? अनि हामीले संविधान लेख्यौँ भन्नुको अर्थ के रह्यो र र?
(नेपाल कानुन समाजद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित संवैधानिक अदालतसम्बन्धी छलफलका कार्यक्रममा व्यक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विचार ।)
