३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः मंसिर १७ मा जाने, १८ मा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता, २० मा फर्किने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई एनपीएलका टोलीले १० लाख दिने मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि कास्की प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पेनको वृद्धाश्रममा आगलागी हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक मत



अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुँदा मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रका समस्या देखाएर केही स्वार्थ समूहले अवाञ्छित फाइदा उठाउन खोजिरहेको बताउनुभयो । अहिलेको व्यवस्थाप्रति स्वार्थ समूहले अविश्वास जगाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसविरुद्ध सरकार जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत हुने उहाँको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले गम्भीर पहल लिएको भन्दै उहाँले चाँडै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने दाबीसमेत गर्नुभयो । सरकारले चालेका कदमका कारण ब्याजदर घट्दै गएको, पुँजीबजारले गति लिएको र घरजग्गा व्यवसाय लयमा फर्किएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका समस्याको कारण अर्को निकायलाई देखाएर कसैले पनि आफू पन्छिन नहुने बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिमार्फत मात्रै अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने पनि गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

“बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा केही बढेको छ । अन्यथा उनीहरुको नियमन र अनुगमनमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवारीका साथ लागेको छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिले जसले काम नगरे पनि मौद्रिक नीतिले गर्न दिएन भनेर आरोप लगाइने गरेको छ । काम कोही पनि नगर्ने तर दोष मौद्रिक नीतिलाई दिएर मात्र उम्कने प्रवृत्ति छ ।”

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन पनि गभर्नर अधिकारीले अनुरोध गर्नुभयो । बैंकले बढी ब्याज लिएको पाए राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराउने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले जनाउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाले बढी लिएको रू चार अर्ब ७६ करोड बराबर ब्याज फिर्ता गराएकोसमेत स्मरण गराउनुभयो । बजेटमा भएका कुरालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहयोग गर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशतले घटेको बताउनुभयो । त्यस्तै, बैंकको आधारदर (बेसरेट) एकल अङ्कमा रहेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले ब्याजदर अझै घट्दै जाने समेत बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार्न सके मात्र समाधानका उपाय खोज्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलोको प्रक्रियाका कारण लगानी भित्रन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै साना र मझौला उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।