काठमाडौँ । उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई (भिडियो कन्फ्रेन्स) बाट मुद्दाको सुनुवाई शुरु भएको छ ।
सवोच्च अदालतले बिहीवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाई शुरु गरेको हो ।
बिहीवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले देशका चार ठाउँमा उच्च अदालतका इजलासहरुको शुभारम्भ गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको भूभाग र भूधरातलीय स्थिति हेरेर दुर्गमका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने न्यायको पहुँच सहज हुनका लागि यो काम गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले दिपायल उच्च अदालत र इलाम इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई शुरु गरेको थियो । अब मुद्दाको फछ्र्यौट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने र न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको बताउनु भयो । उहाँले कानून व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर वहस गर्न सकिने फाइदा यस प्रविधिबाट हुने पनि बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा थप अध्ययन गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अभियान बिस्तार गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नेपालको भूभाग भूधरातलीय स्थिति दुर्गम दुर्गमबाट त्यहाँका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने, जनतालाई न्यायमा याचना गर्न आउनेहरुलाई न्यायमा पहुँच सहज हुनका लागि अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ । यो उदाहरणीय काम हो, यो एउटा न्यायमा पहुँचको लागि महत्वपूर्ण कार्य शुभारम्भ गरेका छौँ । यसभन्दा अघि हामीले दुई ठाउँमा शुरु गरेका थियौँ, एउटा दिपायल उच्च अदालत र एउटा इलाम इजलासमा गरेका थियौँ । त्यहाँ धेरै नै राम्रो लिंकेज छ, एउटा कानून व्यवसायीहरुको हुन्छ, अर्को जेलबाट लिंकेज गरिएको छ । जो थुनामा रहन्छन्, ति व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो वहस गर्छन् । जेलमा बसेका कैदीहरुले मेरो केस कसरी कानून व्यवसायीले बहस गर्दैछ ? कसरी बेन्चले हेरिरहेको छ, भन्नेकुरा थाहा पाउँछ ।’
‘यस प्रविधिबाट अब मुद्दाको फछ्र्यौट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने, यसले गर्दा हामीलाई न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको थियो । यही सिलसिलालाई अघि बढाइएको हो । अहिले चार ठाउँमा सबैभन्दा विकट ठाउँमा हो । यसबाट सात कुराहरु गर्छौं, बयान पनि गराएका छौँ । वकपत्र पनि गराएका छौँ । न्याय प्रदान गर्नलाई, प्रमाण संकलन गर्न धेरै नै सरल हुन गएको छ । कानून व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर वहस गर्न सकिने फाइदा छ । समयको वचत भएको छ । यो कार्यक्रम निरन्तर अघि बढ्छ । अहिले चार ठाउँमा भयो, अझै केही ठाउँमा अध्ययन गर्दैछौँ ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तपरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेको बताउनु भयो ।
