१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
अमेरिकाको हवाई दुर्घटनामा सबै ६७ जनाको मृत्यु सभामुखले बोल्ने समय नदिएपछि १५ मिनेट बैठक बहिष्कार गरेका हौँः रास्वपा सांसद गौतम नेदरल्याण्ड्सले थाइल्याण्डलाई दियो एक सय २३ रनको लक्ष्य प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसदको पुनः प्रवेश पार्टी टुक्र्याउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुराहरु यो सरकारको मेन्युमा छैन: प्रधानमन्त्री सिक्लेसः प्रकृति र संस्कृतिलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने थलो नवलपुरको सदरमुकाम निर्माण स्थलका रुख काटियो तोकिएको दिनभित्रै त्रिवि मैदानमा फ्लडलाइट सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छः प्रधानमन्त्री प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी, चार करोडभन्दा बढी क्षतिको अनुमान ‘यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लीन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

म्यानमारको पछिल्लो घटनाक्रममा नेपाल सरकार गम्भीर छ: परराष्टमन्त्री ज्ञवाली (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । दार्चुला जिल्लाको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउदै गरेको तटबन्धको सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशको सीमा नजिक भारत सरकारले तटबन्ध बनाउँदै गरेको विषय बारे सरकारलाई सूचना आएको र त्यसको अनुगमन गरिने बताउनुभएको हो । 

प्रतिनिधीसभाको अघिल्लो बैठकमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले भारतले सिमाक्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा तटबन्ध बनाईरहेको भन्दै त्यसबारे सरकारलाई जानकारी भए नभएको प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीलले तटबन्ध निर्माणको विषयमा भारतसरकारसँग गम्भीरतापुर्वक छलफल गरेको र संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउनुभयो । आगामी अप्रिल १२ अर्थात् चैत्र ३० गते दुवै देशका नापी टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले म्यानमारमा विकसित घटनप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँको सेनाले शासन सत्ता लिएपछि नेपालले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले बिमस्टेक बैठकमा दुईपक्षीय विवादका विषय वा कुनै देशका घटनाको बारेमा छलफल गर्न नमिल्ने भएकाले म्यानमारको विषय बैठकमा प्रवेश नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । सांसदहरुले विमस्टेक बैठकमा म्यानमारको विषयमा किन छलफल नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

उहाँले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न स्थिति संविधानको धारा १ सय को २ संग जोड्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले  संविधानको धारा १ सय को २ अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यसअघि विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र कँडेलले पनि सरकार गठनका बेला एमालेले विश्वासको मत नलिएकाले संसदले नेकपा एमालेलाई नचिन्ने भएकाले पार्टी विभाजनको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।