२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
२० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिकटक बन्द गर्नु प्रचण्ड सरकारको तानाशाही मनोवृत्ति — सांसद शर्मा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले नेपालमा टिकटक बन्द गरेर सरकारले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियमन गर्नुको साटो सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रमा नागरिकको “अभिव्यक्ति तथा वैयतिक स्वतन्त्रता” माथि अंकुश लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै उनले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

सांसद शर्माले भने, “प्रचण्ड सरकारको यो चरम तानाशाही र अधिनायकवादीशैली हो, नेपाललाई उत्तर कोरिया सम्झने सरकारको गलत मनोवृत्ति हो । यसको म घोर आतत्ति र भ्रत्सना गर्दछु ।” उनले सूचना तथा सञ्चारको प्रयोग र मिडियामाथि अंकुश लगाउने कार्यमा सरकार उद्दत भएको बताए ।

“अहिलेको प्रविधिको युगमा कोहि कसैले सूचना प्रविधिको गलत प्रयोग गरेको भए त्यसलाई ऐनकानुन निर्माण गरेर पनि नियमन र निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, टिकटक बन्द नै गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।” उनले भने । सांसद शर्माले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

नागरिकको मौलिक हक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले हतोत्साहित गर्न खोजेको हुँदा सरकारको निर्णयले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कमजोर बन्ने टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिएर नागरिकको मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।