२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिकटक बन्द गर्नु प्रचण्ड सरकारको तानाशाही मनोवृत्ति — सांसद शर्मा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले नेपालमा टिकटक बन्द गरेर सरकारले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियमन गर्नुको साटो सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रमा नागरिकको “अभिव्यक्ति तथा वैयतिक स्वतन्त्रता” माथि अंकुश लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै उनले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

सांसद शर्माले भने, “प्रचण्ड सरकारको यो चरम तानाशाही र अधिनायकवादीशैली हो, नेपाललाई उत्तर कोरिया सम्झने सरकारको गलत मनोवृत्ति हो । यसको म घोर आतत्ति र भ्रत्सना गर्दछु ।” उनले सूचना तथा सञ्चारको प्रयोग र मिडियामाथि अंकुश लगाउने कार्यमा सरकार उद्दत भएको बताए ।

“अहिलेको प्रविधिको युगमा कोहि कसैले सूचना प्रविधिको गलत प्रयोग गरेको भए त्यसलाई ऐनकानुन निर्माण गरेर पनि नियमन र निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, टिकटक बन्द नै गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।” उनले भने । सांसद शर्माले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

नागरिकको मौलिक हक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले हतोत्साहित गर्न खोजेको हुँदा सरकारको निर्णयले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कमजोर बन्ने टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिएर नागरिकको मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।