५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि र उद्योगमन्त्रीबीच मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्नेबारेमा छलफल मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून तोड्दा बहादुरी र मान्दा नालायकी देखिने संस्कृति हाबी छ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानून तोड्दा बहादुरी र कानून मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृति हाबी भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा कानून मान्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानूनले आफैँलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा कानून उल्लंघन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले कानून कति बन्यो र प्रजातन्त्र कता छ ? भन्नेकुरा महत्वपूर्ण नभएको भन्दै कानूनको उपयोग कति भयो भन्नेकुरा बढी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर मात्रै नेपाल हकको धनी नहुने बरु उपभोग गर्न पाएमात्रै हकको धनी हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग ह्याचुअल्ली कानून मान्ने संस्कृति पनि छ । कानून तोड्दा बहादुरी देखिने र मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृतिक प्रभाव छ । फिनल्याण्डमा कानून मान्ने कल्चर छ, हामीसँग कानून उल्लंघन गर्ने कल्चर छ । कानूनको शेयर गर्न हामीले सकेका छैनौँ, बुझाउन सकेका छैनौँ । कानून कार्यान्वयनको चरणमा सबैले मान्ने गरी अघि बढाउन सक्नुपर्छ । कानूनले कसैको आवश्यकता नभइ जीवनको आवश्यकता अनुभुति रिफ्लेक्ट भएको कानून बनाउनु पर्छ । कानून मान्ने संस्कृतिको अभाव भएकाले कानून नेपालमा मानेको पाइँदैन । कानून कति बन्यो र हाम्रो प्रजातन्त्र कता छ ? त्यो महत्वपूर्ण छैन । यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने महत्वपूर्ण हो । कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर हामी हकका धनी भएनौँ नि । उपभोग गर्न पाए न धनी भइन्छ । सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने र बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने तर बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।