५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून समितिमा दुई उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए



अ+ अ-

काठमाडौँ । सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा ४ वटा विषयलाई थप छलफल गर्नुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ । समिति सभापति विमला सुवेदीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरेको छ । सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिमा भोलि(बुधवार) थप छलफल गरी पारित गरेर आगामी संसद बैठकमा पठाइने पनि समिति सभापति सुवेदीले बताउनु भयो ।