• १ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 15 2024
  •   Unicode
Logo

प्रचण्डको प्रस्ताव – चुनावपछि मात्रै एमसीसी सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढौँ



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन, संसद्को गत्यावरोधको अन्त्य तथा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । 

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकार र प्रतिपक्षीबीच सम्वादको क्रम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई निरन्तरता दिने र नियमित छलफल गर्ने सो अवसरमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उहाँको भनाइ छ । 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई एमसीसीलगायतका विषय अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई सङ्घीय निर्वाचन पछाडि मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षीसहित आग्रह गरौँ भन्ने धारणा राख्नुभएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । सो सन्दर्भमा सत्ता पक्षले सरकार र गठबन्धनको तर्फबाट प्रष्ट धारणा राख्न एमालेले आग्रह गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफल हुने वातावरण बनाउन र संसद्को बैठक नियमित कारबाहीमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सो आग्रहका सन्दर्भमा एमालले आफूहरू उपस्थित भएर भाग लिने वातावरण बनाउन तयार भएको र त्यसका लागि आफूहरूले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको निर्णयका कारण असजिलो भएको धारणा राखेको थियो । 

“१४ गैरसांसदलाई राखेर संसद्लाई राखेर प्रतिनिधिसभा चलाउने भनिएको छ । दलले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई राखेर सदन चलाउने कुरा हुन सक्दैन । त्यो निर्णय सच्चिनुपर्छ । यदि नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो । छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन, कोभिडको खोपको अपचलन र एक विभागीय मन्त्रीले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको र उहाँलाई कुनै कारबाही नभएको सन्दर्भमा एमालले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो । मुलुकमा देखिएको वित्तीय सङ्कटको बारेमा छलफल भएको र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने एमालेको आग्रह थियो । छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहहादुर कार्कीको सहभागिता थियो ।