२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु आजपामा प्रवेश गरे ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला शिविर’ सुरु एपिएफ क्लब ‘साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप’को फाइनलमा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रचण्डको प्रस्ताव – चुनावपछि मात्रै एमसीसी सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढौँ



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन, संसद्को गत्यावरोधको अन्त्य तथा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । 

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकार र प्रतिपक्षीबीच सम्वादको क्रम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई निरन्तरता दिने र नियमित छलफल गर्ने सो अवसरमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उहाँको भनाइ छ । 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई एमसीसीलगायतका विषय अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई सङ्घीय निर्वाचन पछाडि मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षीसहित आग्रह गरौँ भन्ने धारणा राख्नुभएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । सो सन्दर्भमा सत्ता पक्षले सरकार र गठबन्धनको तर्फबाट प्रष्ट धारणा राख्न एमालेले आग्रह गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफल हुने वातावरण बनाउन र संसद्को बैठक नियमित कारबाहीमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सो आग्रहका सन्दर्भमा एमालले आफूहरू उपस्थित भएर भाग लिने वातावरण बनाउन तयार भएको र त्यसका लागि आफूहरूले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको निर्णयका कारण असजिलो भएको धारणा राखेको थियो । 

“१४ गैरसांसदलाई राखेर संसद्लाई राखेर प्रतिनिधिसभा चलाउने भनिएको छ । दलले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई राखेर सदन चलाउने कुरा हुन सक्दैन । त्यो निर्णय सच्चिनुपर्छ । यदि नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो । छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन, कोभिडको खोपको अपचलन र एक विभागीय मन्त्रीले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको र उहाँलाई कुनै कारबाही नभएको सन्दर्भमा एमालले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो । मुलुकमा देखिएको वित्तीय सङ्कटको बारेमा छलफल भएको र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने एमालेको आग्रह थियो । छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहहादुर कार्कीको सहभागिता थियो ।