२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद खानको प्रश्न–मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक किन चाहियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खानले अरु देशमा जाँदा बायोमेट्रिक नचाहिने भएपनि मलेसिया जाँदा किन बायोमेट्रिक चाहिएको हो त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बायोमेट्रिक गर्दा कम्तिमा प्रतिव्यक्ति ९ हजार ८०० खर्च हुने गरेको भन्दै बायोमेट्रिक आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले शुन्य लागतमा विदेश पठाउने कुरामा पनि नियमन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्य देशमा जाँदाखेरी बायोमेट्रिक नचाहिने, तर मलेशिया जाँदाखेरी बायोमेट्रिक किन चाहिने ? म यो प्रश्न श्रममन्त्रीजीलाई गम्भिरतापूर्वक राख्न चाहान्छु । किनभने एकजना व्यक्तिले बायोमेट्रिक गर्दाखेरी कम्तिमा ९ हजार ८०० खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो किन चाहियो ? म स्पष्ट जवाफ माग गर्न चाहन्छु । अहिले शुन्य लागतको नाममा विदेश पठाइन्छ, तर कारणबश त्यहाँबाट फर्किने भयो भने उजुरी गर्दा क्षतिपूर्ति पाइदैनँ । पहिला ८० हजार पाउँथे । शुन्य लागतको कुरालाई एकदम स्पष्ट रुपमा कुन कम्पनिले, कसरी अन्तर्वाता लिने, अन्तर्वातामा को–को बस्ने ? र कसरी पास गर्ने यो नियमन गर्नुपर्छ ।’

उहाँले विदेशबाट कारणवश फर्किनुपर्दा क्षतिपूर्ति पनि नपाइने गरेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।