२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद खानको प्रश्न–मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक किन चाहियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खानले अरु देशमा जाँदा बायोमेट्रिक नचाहिने भएपनि मलेसिया जाँदा किन बायोमेट्रिक चाहिएको हो त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बायोमेट्रिक गर्दा कम्तिमा प्रतिव्यक्ति ९ हजार ८०० खर्च हुने गरेको भन्दै बायोमेट्रिक आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले शुन्य लागतमा विदेश पठाउने कुरामा पनि नियमन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्य देशमा जाँदाखेरी बायोमेट्रिक नचाहिने, तर मलेशिया जाँदाखेरी बायोमेट्रिक किन चाहिने ? म यो प्रश्न श्रममन्त्रीजीलाई गम्भिरतापूर्वक राख्न चाहान्छु । किनभने एकजना व्यक्तिले बायोमेट्रिक गर्दाखेरी कम्तिमा ९ हजार ८०० खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो किन चाहियो ? म स्पष्ट जवाफ माग गर्न चाहन्छु । अहिले शुन्य लागतको नाममा विदेश पठाइन्छ, तर कारणबश त्यहाँबाट फर्किने भयो भने उजुरी गर्दा क्षतिपूर्ति पाइदैनँ । पहिला ८० हजार पाउँथे । शुन्य लागतको कुरालाई एकदम स्पष्ट रुपमा कुन कम्पनिले, कसरी अन्तर्वाता लिने, अन्तर्वातामा को–को बस्ने ? र कसरी पास गर्ने यो नियमन गर्नुपर्छ ।’

उहाँले विदेशबाट कारणवश फर्किनुपर्दा क्षतिपूर्ति पनि नपाइने गरेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।




भर्खरै