२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ: सांसद जबरा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल समशेर जबराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्ने खतरालाई औँल्याउँदै संवेदनशील जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा केही दिनलाई सामाजिक सञ्जाल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सो व्यवस्था केही दिनका लागि मात्रै हुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने र ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘इजरायलमा हुने संकटले नेपालमा पनि संकट ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरु देखा परिरहेको छ । दुईवटा समुदायको बिचमा भनाभनि र इजरायलको कुरालाई लिएर नेपालका दुईवटा धार्मिक समुदायका बीचमा टिका, टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइसकेको छ । यसकारणले हामीले संवेदनशील जिल्लाहरुमा टिकटक, रिल लगायत अरु माध्यमहरुलाई जिल्ला प्रशासनले चाहेमा, उपयुक्त ठानेमा केही दिनको लागि, समस्या समाधान र रोक्नका लागि निषेध गर्ने पनि हामीले व्यवस्था र अधिकार मिलाउँदा राम्रो होला । नत्र अर्को देशको लडाँइ हाम्रो देशमा समस्या आउन सक्ने सम्भावनाहरु देखा परिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्‍यो । ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।’

उहाँले राष्ट्रपतिले कैद माफि दिएर कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रिपरिषद्ले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा सबैको साझा राजा चाहिएको बताउनु भयो ।