५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमार्फत सुवास प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपमा च्याम्पियन सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै पेशागत सञ्जालको खबरदारी… सभापति लामिछानेको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी फुद्दा फिर्ता मोटरसाइकल पर्यटनले कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँछः मन्त्री चौधरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त महोत्तरीका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीलाइ सेतो पूर्जा दिने झापामा ट्याक्टरसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ: मन्त्री रावल राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत तनहुँका दशवटै पालिकामा पूर्णखोप सुनिश्चिताको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव पुँजी र प्राकृतिक स्रोत नेपालको अर्थतन्त्रका आधार : एडिबी पूर्वअध्यक्ष कुरोदा



अ+ अ-

काठमाडौँ : एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का पूर्वअध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले नेपालले आफ्नो मानव पुँजी परिचालन र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्ने बताउनुभएको छ ।

जापानको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहनुभएका कुरोदाले आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको युवा जनशक्तिलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत गरिने उत्पादनका क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“मानव पुँजी परिचालन, पानीलगायत प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय रुपमा वनजङ्गललगायत स्रोतको प्रयोगबाट नेपालले लाभ लिनसक्छ । यी क्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोग गर्न नेपाल चुक्नुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध गराएर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सडक, प्रसारण लाइन, सञ्चारलगायत पूर्वाधार सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) निर्माणमा समेत कुरोदाले जोड दिनुभयो ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा नेपालले कस्तो खालको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्दछ ? भन्ने राससको प्रश्नमा कुरोदाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिक पहुँच विस्तार, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा नेपालले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्कुचित आर्थिक वृद्धिदर, लगानीको न्यून प्रतिफल र कमजोर पुँजी निर्माणका कारण बढ्दो सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि चुनौतीको विषय हुनसक्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गइरहँदा त्यसले दीर्घकालमा असर गर्ने कुरोदाले उल्लेख गर्नुभयो । जापान जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण निकै बढी भएको मुलुकमा पर्दछ । तर त्यहाँको पुँजी निर्माण तथा लगानीको प्रतिफल र लगानीकर्ताले पाएको विश्वासको वातावरणका कारण ठूलो ऋणका बाबजुत पनि सार्वजनिक ऋण समस्याका रुपमा नरहेको उहाँको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकको जिम्मेवारीको विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण तरलता समस्या र न्यून कर्जा मागको अवस्था देखिएको हुनसक्ने उहाँको बुझाइ छ । कार्यक्रममा एडिबीका पूर्वउपाध्यक्ष डा विन्दुनाथ लोहनीले हरित अर्थतन्त्र नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्रका रुपमा रहेको औँल्याउनुभयो । विभिन्न विकास साझेदार र दातृ निकायमार्फत नेपालले हरित अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लोहनीले जोड दिनुभयो । —