• १९ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ‘राष्ट्रनिर्माणमा दलित’ सार्वजनिक ★   नासाद्वारा सबैभन्दा टाढाको आकाशगङ्गा फेला परेको दावी ★   तनहुँलाई खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्नुपर्छ: उपसभापति वाग्ले ★   टेस्ट मान्यताप्राप्त टिमलाई हराएर नेपाल पनि सक्षम छ भन्ने सन्देश दिने बेला भइसक्योः रोहित ★   अब छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी ★   सिभिल सहकारीको सम्पत्ति हड्प्न सिभिल मलका मालिक लालकाजी र मिनाले मुद्दा हालेको पीडित बचतकर्ताहरुको आरोप ★   हमासको अन्त्य नभएसम्म गाजा युद्ध अन्त्य नहुने नेतान्याहुको दावी ★   भलिबलको लागि आवासीय कभर्ड हल बनाउनेछौँः मन्त्री श्रेष्ठ ★   एघार दिनपछि मनसुन भित्रिने पूर्वानुमान ★   राप्रपा भक्तपुर अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित

विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्न त आएको होइन: प्रदीप यादव



काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पुन: लेखनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा भग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शिक्षा विधेयक संवेदनशील विषय भएको भन्दै विधेयक सोचेर बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा व्यापक हेरफेर गर्न र व्यापक संशोधन हाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्नका लागि त आएको होइन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा विधेयक संवेदनशील विषय हो । यो विधेयक यस्तो बन्नुपर्छ की आमाको गर्भमा बच्चा जब रहन्छ, मृत्यु नहुन्जेलसम्म शिक्षा विधेयकले उसको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ । यो विधेयक सोचेर बनाउनु पर्छ । यो विधेयकको पुन: लेखनको आवश्यकता छ । किनभने यसमा व्यापक हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसमा व्यापक संशोधन हाल्न जरुरी छ ।’

‘यो विधेयक झट्ट हेर्दा कहीँ निजी विद्यालयलाई पाल्नका लागि त आएको होइन, सामुदायिक विद्यालय बिस्थापन गर्न त आएको होइन ? मैले महशुस गरेको छु । निजी विद्यालयले एक दिन आन्दोलन गर्दा घुँडा टेकेको सरकार सामुदायिक विद्यालयले आन्दोलन गर्दा लाठी चार्ज गर्न बाध्य किन भयो त ? सल्लाह सुझाव लिएको भए त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो कि । शिक्षकहरुको आन्दोलन त जायज थियो, त्यसैले सम्झौता गरेको हो । सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता अक्षरश: पालना हुनुपर्ने बताउनु भयो ।