१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
२३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदहरु भन्छन्: चाडपर्वका बेला पनि सरकारले कालो बजारी नियन्त्रणमा चासो दिएन



संघीय संसद। फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर कालोबजारी हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद भगवती चौधरीले चाडबाडका बेला हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मिटरब्याज पीडितहरुलाई पनि सरकारले थप पीडाबाहेक अरु केही दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘अहिले चाडबाडका बेला कालो बजारी हुन्छ । बजारमा सामान छ, उसले लुकाउन खोज्छ । चाडपर्वमा महंगो गरी बेच्नका लागि । यसको अनुगमन सरकार पक्षले तदारुपताका साथ गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेको छैन । त्यसरी नै अहिले मुलुककी संहिता अन्तरगत मिटरब्याज पीडितहरु झन पीडामा परेको अवस्था छ ।’

चाडबाडका बेला सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुलाई ठग्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी अनुगमनको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सांसद विमला सुवेदीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले समयमै कालो बजारी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई मारमा पार्न नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद सुवेदीले भन्नुभयो, ‘चाडबाडको समयमा मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी हुने, सवारी भाडामा यात्रुहरुमाथि ठगी हुने गरेको छ । बेलैमा यसको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । ’

बैठकमा बोल्दै सांसद मनिष झाले जनकपुरमा हत्या गरिएकी आरती साहलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडा दिने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो ।