३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बेडरुमसँग सम्बन्धित वास्तु दोषका कारण पति–पत्नीबीच झगडा बढ्न सक्छ ! नर्सरीबाट एक मौसममा रु डेढ लाख कमाइ सात चिनियाँ गाउँलाई राष्ट्रसङ्घीय उत्कृष्ट पर्यटन गाउँको पुरस्कार रवि लामिछानेलाई भैरहवाबाट पोखरा लगियो वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने तीन पक्राउ महानायक पद न मैले कहिल्यै दाबी गरेँ, न गर्नेछु – दीपकराज गिरी विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास नुवाकोटको माझिटारमा शीतभण्डार निर्माण छारे रोगले निम्त्याउने स्वास्थ्य सङ्कट जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त, प्रधानमन्त्री इशिबाद्वारा प्रोत्साहनको तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिनु संविधान च्यात्नु हो: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उठाउनु भएका सङ्गीन विषयहरुलाई संसदभित्र सत्तापक्षका सांसदहरुले दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेकामा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष बोल्दै सांसद बर्तौलाले यही असोज १६ गतेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतीपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण विषयमा सदन मार्फत जनता र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको स्मरण गर्दै तर उहाँ विरुद्ध अतिरंजित प्रश्न गरेर सदनकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले संविधान विरोधी, कानुन विपरित र तथ्य विपरीत भएका कामकारवाहीका बारेमा प्रष्ट धारणा राख्नु भएको बताउँदै सांसद बर्तौलाले अहिलेको सरकारले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कारण देशमा साम्प्रदायिक दंगा भडकिएको छ । नेपालगंज र धरानमा भएका घटना यिनै हुन् । महंगी आकासिएको छ, डाक्टर कुटिएका छन्, दण्डहीनता मौलाएका छन् । यी तथ्यहीन हुन् ?”

सांसद बर्तौलाले आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई संविधान नै च्यातेर आममाफी दिएको घटना कुनै पनि दृष्टिबाट स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । सरकारले फागुन १ गतेलाई महान जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा प्रतिपक्षी दलका नेताले विरोध गर्नु भएको छ, र यो जायज छ भन्दै सांसद बर्तौलाले १७ वर्षदेखि नटुंगिएको संक्रमणकालीन न्यायको विधेयकका विषयमा छलफल गर्न हामी तयार नै रहेको अवस्थामा एकाएक एक पक्षीय रुपमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा एकमत बनाउने गरी वातावरण तयार गर्न हामी खोजिरहेका छौं, तर सरकार यसलाई गिजोल्न, बिगार्न खोजिरहेको छ भन्नुभयो । “यो सरकारसँग सुन्नका लागि कान छैन, हेर्नका लागि आँखा छैन । कान्ती बाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु र नेकाका नेता महेन्द्र यादवमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमणका बारेमा सभामुखबाट रुलिङ भएको थियो, तर सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।, उहाँले भन्नुभयो ।