१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी भारतको सुरुङ उद्धार टोलीद्वारा चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा खोज कार्य सञ्चालन यसरी भइरहेको छ जलविद्युत्को सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार सुदूरपश्चिमेली समाज इजरायलद्वारा कोषमा छ लाख सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई कांग्रेस बागमतीको पाँच लाख ५५ हजार सहयोग रसुवा र नुवाकोटका २६ स्थानमा राहत वितरण तथा आश्रयस्थल भोटेकोशी बाढीः आजसम्म २८९ पर्यटकको उद्धार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पाँच अर्ब २४ करोड सङ्कलन सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अहिलेको व्यवस्थाको जग ‘जनयुद्ध’ नै हो: सञ्चारमन्त्री शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग नै ‘जनयुद्ध’ भएको प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनताको अपार समर्थनमा चलेको जनयुद्धका सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो ।

“आज हामी जुन व्यवस्थामा छौँ, त्यो व्यवस्थाको जग जनयुद्ध नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सम्पन्न हुँदैनथ्यो भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हुदैनथ्यौँ ।” प्रवक्ता शर्माले जनयुद्धका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका विचारसँग सरकारको सहमति नरहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो । जनताको बलिदानलाई सम्मान गरेर नै सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

“जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हुनाले यस सन्दर्भमा अनावश्यक द्वेष फैलाउने कार्य ‘खोला तर्ने, लौरो बिर्सने’ जस्तै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “एमालेसमेतको सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो, जनयुद्ध कुनै खास पार्टी र व्यक्तिको विषय रहेन ।”

सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगबाट पैदा भएको समस्याका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । “सरकारले कानुनलाई टेकेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी तदारुकताका साथ कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यससम्बन्धी निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ, आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यो पारित हुन्छ ।” रासस