• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय ★   काँग्रेसको अवरोधपछि जेठ ६ गतेसम्मका लागि राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित ★   उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्नेमा राप्रपाको जोड ★   हात्ती धपाउन अत्याधुनिक ‘ड्रोन’को प्रयोग ★   सन्दीपलाई मेरिना इम्पेक्सको सुट ★   प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाए ★   संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने ‘मुड’मा विपक्षी दल ★   ‘उप’ भन्ने भाष्य चिर्न लागिपरेको छु: उपसभामुख राना (अन्तरवार्ता) ★   न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध: प्रधानमन्त्री

शिक्षकका समस्या हल हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्छ: सभापति देउवा



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी र सरोकारवालाका समस्या हल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र शिक्षकसँगको सहमतिलगायतका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलले राखेको सरोकार भएका पक्षसँगको छलफल कार्यक्रमको समापनमा सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सधैँभरि समस्या बल्झाएर राखेर हुन्न । विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने विषय मिलाएर समेट्नुपर्छ । अहिले पनि यति धेरै कुरा आएका छन् । यसलाई सम्बोधन गराउन हामी पहल गर्नेछौँ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको छलफलमा सो पार्टीका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सांसद्हरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र घटक संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन), सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपाललायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।

उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छ बुँदे सहमति भएको थियो । राहत शिक्षकहरू भने अहिले पनि आन्दोलनमै छन् । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । रासस