२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनेगरी समितिबाट एकैदिनमा पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको माग गर्दै व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा, श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित पर्यटन विधेयक, २०८१ लाई उदार र समयसापेक्ष बनाउन विज्ञहरूको सुझाव गाभीले नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख डलर बराबरको खोप र १ करोड ८० लाख डलर… सरकारको नियतमाथि शंका छैन तर राज्य सञ्चालनमा ढंग पुगेको छैनः मनिष झा पोडवे निर्माणसम्बन्धी औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पेट्रोलियम पदार्थ चोरी गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा काठमाडौँमा २४ घण्टामा १८१ सवारी चालक कारबाहीमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्‍योः एमाले सांसद राई कञ्चनपुरमा मल अभाव किन भन्ने प्रश्न यथावत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक परिषद्, भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भयो: काँग्रेस नेता केसी



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद् भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै नेता केसीले यस्तो टिप्पणाी गर्नुभएको हो । उहाँले संवैधानिक परिषद्लाई सरकार र सत्तामा हुनुहरुले निर्य र छायाँमा राख्ने काम भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले मागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको संवैधानिक परिषद्लाई राजनीतिक पार्टी वा सत्तामा बसेकाहरुले छाया बनाउन नसक्ने बताउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेता केसीले राजनीतिक पार्टी र सत्तामा बसेकाहरुले छायाँमा राख्दा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु अझ निरिह हुनसक्ने बताउनु भयो। उहाँले महालेखापरीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बेरुज कम गर्ने विषयमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकासामा कडाई गर्दा पनि बेरुजु कम हुनसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बेरुजु कम गर्ने समाधानको पक्ष के हो । पछिल्लो समयको मुख्य समस्या एकपछि अर्को गर्दै बेरुजु वृद्धि हुँदै गएको छ । संवैधानिक परिषद्ले जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो संवैधानिक परिषद् नै जसरी भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको छ । त्यसलाई पूर्ण नसक्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक संस्था जसरी दल वा सत्तामा बसेकाहरुको निरिह र छायाँ बनाउने कोशिष गरिएको छ त्यो निरन्तरता रहन्छ ।

निरन्तरताको फलस्वरुप हाम्रा स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाहरु छन् । ती झन निरिह हुनसक्ने सम्भावना छ । महालेखापरीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको के छ ब्यालेन्स । कतिपय कुराहरु महालेखानियन्त्रक कार्यालयले नसक्दा पनि बेरुजु बढी आउनेगर्छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकाशामा कडाई गर्दा पनि बेरुजु कम हुनसक्छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकासामा कति कडाई गर्नसक्छ भन्ने ‘रामा पनि खाल गर्नुपर्छ ।’

उहाँले महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकाशामा नियन्त्रण गर्नसक्ने रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।