काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी छानबिन गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सरकारलाई आफ्नो पार्टीले बाध्य पारेपनि सो आयोगमार्फत छानबिन गर्न भने नमानेको ओलीको जिकिर थियो । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको वागमती प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले सरकारले आयोगलाई सुन तस्करी छानबिन नभईे तस्करी हुन नदिने गरी कानून निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिनुपर्ने जिद्दी गरिरहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ओलीले सरकार सुन तस्करहरुलाई भगाउनका लागि सो आयोग एक महिना पछि मात्रै बनाउन सहमत भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले पछिल्लो समय भएका सबै सुन तस्करीको कुनै पनि दिन छानबिन गराएरै छाडने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारका सबै फाईल खोल्न पनि सरकारलाई चुनौति दिनुभयो । भ्रष्टाचारका फाईल खोले जेल पर्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरु भएको ओलीले बताउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको आवाज संसदमा उठ्न नदिनका लागि संसद लामो समयसम्म स्थगित गर्न ठाडो आदेश दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दृष्टान्त पेश गर्दै विदेश भ्रमणमा जाँदा किन संसद बैठक स्थगित गर्नुपरेको ? भनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘हुनत यो सरकारलाई कुनै सुझाव दिनु, केही आग्रह गर्नु बेकार छ । यो सरकार जनताका समस्यातिर, भोकमरीतिर, महंगी बढीरहेकातिर, उद्योगधन्दा बन्द भईरहेकोतिर, व्यापारीहरु निराश र उद्योगधन्दा बन्द गरिरहेकोतिर, दशैं लाग्न लाग्यो, न्युरोडको पसलहरु बन्द छन् । बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्थमा छ । सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन । सरकार दंग छ । सरकार समर्थकहरु दंग छन । स्वागत गर्दा त बच्चाबच्ची नचाएर स्वागत गरे, उधुमनै भो त, त्यसैमा दंग छन् । स्वागत गर्दाखेरी त गरिहाल्छन नि । आफनो काम कस्तो छ यहाँ ? देशबासीले के भनेका छन ? देशका उद्यमीहरु भन्दैछन्, व्यवसायीहरु के भन्दैछन् ? निर्माण व्यवसायीहरु के भन्दैछन ? अरु हार्डवेयर व्यवसायीहरु के भन्दैछन ? उद्योगतिपहरु के भन्दैछन, उद्यमीहरु के भन्दैछन ? किसानहरु के भन्दैछन् । आज कैलालीको केरा खेती मासिने अवस्थामा छ । अरु खेतीहरु मासिने अवस्थामा छ । केरामा रोग लागिराखेको छ । कृषिमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन, सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? तत्काल रोकथाम गर्न पर्छ कि पर्दैन ? उहाँहरुलाई थाहा छैन ।’
‘उहाँहरु प्रचार गर्न सिपालु हुुनुहुन्छ । अस्ती दुई चार दिन त्यो पनि हामीले होइन, हामी संसद चलाउ भन्छौं । उहाँहरुलाई हामी पनि बोल्द नदिएर उठेर संसद अवरोध गर्नु हुन्छ । एमालेले संसद रोक्यो भन्नु हुन्छ । अनि बाहिर स्याल हुइँया मच्चिन्छ एमालेले संसद रोक्यो, जनताका कुरा सांसदले सुन्न पाएनन् । संसद चल्न पाएन भनेर । अनि अवरोध भन्ने कुरानै सिद्धिएपछि पनि अहिले संसद किन चलेको छैन, कहाँ चल्या छ ? जनताको समस्या बोल्न पाएका छन सांसदहरुले ? म भन्दैछु संसदमा उभिएर सांसदहरुले जनताका समस्या राख्न पाउनु पर्यो । खै सांसदहरुले जनताका समस्या राख्न पाएको ? १७ दिनसम्म संसद बन्द गरिदिने । प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा देशले भोगीरहेका, जनताले भोगीरहेका समस्या संसदमा छलफल हुन सक्दैन ? सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्दैन ? जनताका आवाजहरु त्यहाँ उठाउन सक्दैनन् ? १७ दिनसम्म बन्द गर्नु पर्छ ? भारतका प्रधानमन्त्री कति दिन बाहिर गईरहनु हुन्छ, उहाँ बाहिर गएपछि संसदमा ताला बन्द हुन्छ ? हाम्रोमा प्रधानमन्त्री बाहिर जाने भनेपछि ताला बन्द गर्ने आदेश दिएर जानु हुन्छ । १७ दिनसम्म । त्यो भन्दा अगाडि २१ बाट २९ किन पुर्याउनु हुन्छ संसद ? किन त्यति लामो समय ग्याप राख्नुपर्छ ? उहाँहरुलाई जनताको आवाज सांसदहरुले बोल्छन भन्ने पीर छ । आज उद्योग व्यवसायमाथि हमला भएको छ ।’
‘उनीहरु ऋण तिर्न सकिराखेका छैनन् । र, बैंकले निर्मम साहुले जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । व्याजदरको मात्रै कुरा होइन, अर्थतन्त्र अप्ठयारोमा छ । सरकारले व्यवसायीहरुका कामको भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नदिएपछि उनीहरुले साहु ब्याँज तिर्न सकेनन् । कालो सूचिमा व्यवसायी पर्छ । कालो सूचिमा पार्ने काम सरकारले गर्छ । भुक्तानी दिँदैन, कालो सूचिमा पार्ने काम गर्छ । भुक्तानी नदिएपछि कहाँबाट तिर्छ व्यवसायीले ? तसर्थ अवस्था अत्यन्तै गम्भिर छ । बाहिरबाट आएको अलिकति रेमिटयान्स आयात छैन, मेशिन किनिदैन । उद्योग चलेका छैनन । चाहिने कुरा केही आयात भएको छैन । त्यसो भएर केही मुद्रा सञ्चिती भएको होला । निष्क्रिय भएर मुद्रा बसेको छ । तर काम केहीपनि हुन सकेको छैन । यो धेरै असहज र अप्ठयारो स्थिति हो । यो सरकार जति नालायक सरकार, निकम्मा सरकार, देशलाई कुनै फाईदा नभएको नोक्सानै नोक्सान पार्ने सरकार, थिति होइन, बेथितिको संवाहक सरकार यसले कुनै थिति बसाउन सक्दैन । कानूनको राज होइन, मनपरी तन्त्र बनाउँछ । ’
अध्यक्ष ओलीले सरकार निकम्मा भएको भन्दै उसलाई सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नरहेको पनि दोहोर्याउनु भयो ।
