७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
मन्त्री चौधरीसँग जापानी राजदूत मायदाको भेटवार्ता नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घद्वारा मानवसेवा आश्रमलाई ५१ हजार सहयोग माईतीघरमा द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो: ‘सरकार भेट्न पाइएन’ दिपक भट्टसँग जोडिएका रिमाल पक्राउ नेपालका रैथाने उत्पादनको संरक्षणका लागि जीआई कानुन ल्याइने राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको तयारी बुझ्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले आन्तरिक राजस्व विभागमा सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत पक्राउ वैकल्पिक व्यवस्थापन र जग्गाको स्वामित्वको माग गर्दै सुकुम्बासीद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन ९औँ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड २०२६ सिड्नी टाउन हलमा हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनायो ६७औँ वार्षिकोत्सव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने सरकारको नीति



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस नयाँ प्रजाति संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई शक्तिशाली बनाउने नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै पनि जिल्लामा कोभिड संक्रमण फैलिए सीडीओलाई निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हो ।

गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा केन्द्र सरकार आफैंले निर्णय गरेर देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । पछि, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहलाई निश्चित स्थानमा लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो । कोरोनाको नयाँ प्रजाति तीव्र रूपमा फैलिएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले सीडीओ नेतृत्वलाई प्रभावशाली बनाउने रणनीति लिएको हो ।

यसअघि, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को आइतबार बसेको बैठकले सहरी जिल्लामा ५ सय र पहाडी जिल्लामा २ सय संक्रमित भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सीसीएमसीले यसअघि, सबै परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेकाले १० दिन क्वारेन्टाइन बसेको होटलको प्रमाण ल्याए सीमाबाट भित्रिन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई उनले यात्रा गर्नुअघि स्वाब संकलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नेगरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा छ ।