२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्याउने शिक्षकलाई कारबाही गरिनेछ – बालेन



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्याउने शिक्षकलाई कारबाही गरिने बताएका छन् ।

शिक्षकहरु विभिन्न मागहरुसहित आन्दोलित बन्दै गरेको अवस्थामा मेयर शाहले शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्याएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताएका हुन् ।

शिक्षा विधेयकमा महानगरको समेत असहमती रहेको जनाउँदै मेयर शाहले संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप रहेको समेत बताएका छन् ।

‘संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ मेयर शाहले भनेका छन् ‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यामिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’

उनले अगाडि भनेका छन् – ‘तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध नपुर्यानुहोला । यस्ता अवरोध पुर्याउनेहरुलाइ कानुन (संविधान) अनुसार कारबाही हुनेछ ।’

करिब २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक महानगरको मातहतमा रहेको जनाउँदै मेयर शाहले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको जनाएका छन् ।




भर्खरै