७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
मन्त्री चौधरीसँग जापानी राजदूत मायदाको भेटवार्ता नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घद्वारा मानवसेवा आश्रमलाई ५१ हजार सहयोग माईतीघरमा द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो: ‘सरकार भेट्न पाइएन’ दिपक भट्टसँग जोडिएका रिमाल पक्राउ नेपालका रैथाने उत्पादनको संरक्षणका लागि जीआई कानुन ल्याइने राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको तयारी बुझ्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले आन्तरिक राजस्व विभागमा सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत पक्राउ वैकल्पिक व्यवस्थापन र जग्गाको स्वामित्वको माग गर्दै सुकुम्बासीद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन ९औँ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड २०२६ सिड्नी टाउन हलमा हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनायो ६७औँ वार्षिकोत्सव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विभाजनको डिलमा जसपा



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा एकीकरणको वर्ष दिनमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनउन्मुख बनेको छ । पार्टीको केन्द्रमा विवाद बढिरहँदा त्यसको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा हतारहतार २०७७ वैशाख १० गते एकीकरणमा जोडिएका थिए ।

गत वर्ष वैशाख ८ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । समाजवादी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई सांसद र एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसमेत परिचालित भएका थिए । दल विभाजन रोक्न हतारमा गरिएको एकता टिकाउन जसपालाई मुस्किल परेको छ । जसपा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन पहल गरेपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार जोगाउन अग्रसरता देखाएका थिए ।

पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ठाकुरको जानकारीबिनै लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको छ । स्रोतका अनुसार यो विवादको असर प्रदेश २ को सरकारमा समेत पर्ने संकेत देखा परेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केही मन्त्रीलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीसमेत भएको पूर्वराजपा धारका एक नेताले बताए । गण्डकी प्रदेशमा जसपाका दुई सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउन उनीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गण्डकीका दुवै सांसद अध्यक्ष यादवनिकट हुन् । ठाकुर पक्षले पार्टीबाट निर्णय नभईकनै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेकै बेला लुम्बिनीको विवाद सतहमा आएको थियो । एउटै पार्टीभित्र गण्डकी र कर्णालीमा एउटा र लुम्बिनीमा अर्कै खालको समीकरण बनेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छ ।