काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीपकुमार कुमार ज्ञवालीले संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यका अंगहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।सोमवार ५७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातिय विभेदविरुद्धको दिवसको सन्दर्भ पारेर अनेरास्ववियु उत्पीडित केन्द्रीय सम्पर्क कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाली दलित आन्दोलनको समिक्षा र आगामी कार्यदिशा’ विषयक बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधान र कानूनले दलित समुदायलाई दिएको अधिकारहरुको बारेमा सो समुदायलाई जागृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायमाथि भएका अन्यायको सम्बन्धमा अदालतले समेत समयमा फैसला नगर्ने गरेको भन्दै उहाँले जातिय विभेद र छुवाछुतको मुद्दामा अदालत पनि सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान र कानूनले दलित समुदायलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यका अंगहरुलाई घच्घचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अरु जाति र दलित बराबर हुन् भनेर घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । इतिहास देखि नै पछाडी परेको कारणले दलितलाई विशेष केही व्यवस्था नगर्ने हो भनेदेखि समाजमा उनीहरु बराबर हुन सक्दैनन् भन्ने सोचका साथ शिक्षा, आवास अथवा भुमि प्राप्त गर्ने कुरामा, अरु विभिन्न कुराहरुमा दलितहरुलाई विशेष व्यवस्था संविधानले गरेको छ । पहिलो कुरा संविधान र कानूनले दिएका कुराहरुलाई नागरिकको तहसम्म स्थापित गर्ने । विभेदका विरुद्ध लड्न मिल्छ, लड्न पाइन्छ हाम्रो संविधान र कानूनले प्रोत्साहित गर्छ भन्ने कुरा पनि कतिलाई थाहा छैन । संविधान र कानूनले दिएको अधिकारहरुको बारेमा आम जागरण पहिलो त्यहाँबाट सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ ।

दोस्रो, संविधान र कानूनको व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा निरन्तर दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । कयौँ ठाउँमा ति कामहरु भइरहेका छैनन् । अदालतबाट कतिपय फैसलाहरु नहुने । दलितहरुले न्याय पाउने कुरामा, कयौँ कुराहरुमा समस्याहरु देखिन्छ । यस्ता कुराहरुमा अदालतलाई समेत दलित प्रति सम्वेदनशील हुन, छुवाछुत र जातिय विभेदका कुनैपनि क्रियाकलापप्रति सम्वेदनशील हुन, र संविधान र कानूनको जे स्प्रिट छ, त्यो स्प्रिटलाई तदनुरुप कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले राज्यका अंगहरुलाई घच्घच्याउने कुरा अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले दलित समुदायलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । मानव विकास सुचकांकमा दलित समुदाय सबैभन्दा तल रहेको भन्दै उहाँले सो समुदायलाई माथि ल्याउनेर्फ अबको एजेण्डा केन्द्रीत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राज्यका सबै अंगहरुमा दलित समुदायको सहभागितालाइ बढाउनुपर्ने र नीजि क्षेत्रमा पनि सहभागिता गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र सबैतिर सहज सहभागिताका लागि राजनीतिक दलहरुले अगुवाइ गर्नुपर्ने उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले दलित समुदायको आर्थिक विकास, उहाँहरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउने कसरी रु आज मानव विकास सुचकांकमा सबभन्दा पुछारमा दलित समुदाय छ र तराईको मुस्लिम समुदाय छ । मानव विकास सुचकांकको सबभन्दा तल परेको दलित समुदायलाई उसको आर्थिक, सामाजिक विकास सहित एभरेज लेभलमा कसरी ल्याउने रु त्यस्ता कुराहरुमा हाम्रा एजेण्डाहरु त्यसमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । राज्यका अंगहरुमा सार्थक सहभागिता हुनुपर्छ । नीजि क्षेत्रले पनि दलित सहभागिता बढाउने । यि सबै कुराको अगुवाइ राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्दा, उनीहरुले आफ्नो पंक्तिभित्र कुनैपनि खालका विभेदहरुलाई पूर्ण रुपले बन्देज लगाउने र त्यसविरुद्धको एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उहाँले विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य गर्दै मान्छेलाई मान्छेको आँखाले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायले नेपालको संविधान मार्फत् प्रशस्त अधिकार पाएको बताउनुभयो । संविधानमा पाएको अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा, रोजगारी, उपचार, राज्यको संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व, भुमिहिन र आवासहिनलाई भुमि र आवासको व्यवस्था जस्ता कुराहरु संविधानमा उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतमा भन्दा बढी हामीले पाएका छौँ । लिखित रुपमा । अब सडकमा लाग्ने नारामा के लाग्नुपर्छ भनेर हेर्दा माग्ने कुरा चाहीँ हामीले कुनैपनि बाँकी राखेका छैनौँ । होटलको मेनुजस्तो संविधानमा सबै लेखेका छौँ । पकाउन मात्रै बाँकी छ । सबै लेख्या छ । दलित समुदायको बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क छात्रवृत्तिसहितको शिक्षा को हक हुनेछ भनेको छ । अब त्यसमा केही शब्द थप्नुपर्छ रु मैले चाहीँ नभेटेर नथपेको त्यो बेलामा ।’

केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि दलित समुदायका मौलिक हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कानून भने नबनेको बताउनुभयो । यसतर्फ संसदीय समितिमार्फत् अनुगमन गर्न लागिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।