• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★    गरिमा शर्मा र विमल अधिकारी रिटिङ रिटिङ मा ★   ‘ॐ’ ब्रह्माण्डीय आवाज ★   गृहले दियो अध्यागमन विभागलाई अधिकार, गैर आवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिन सक्ने ★   नेपालमा पिस कोर रेस्पोन्स स्वयंसेवकको पहिलो समूहद्वारा शपथ ग्रहण ★   कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेडकार्पेटमा काठमाडौँका मेयर बालेन ★   अब संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छः अध्यक्ष ओली ★   जब शुभमन गिलले अभिषेक शर्माको आमाको पाउ छोए ★   बैंगलोर र चेन्नईको खेलमा वर्षा भएपनि आधा घण्टामा मैदान सुकाइने ★   मधेस प्रदेशका चार जिल्लाको सीमानाका तीन दिन बन्द रहने ★   गृहमन्त्री संलग्न सहकारीहरुको नाम तोकेर छानविन समिति बनाऔँ: सांसद पाण्डे

जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार ठप्प



फाईल फोटो

पर्वत । स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा पर्वतमा जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार ठप्प भएको छ । जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाबाहेक छ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटदेखि बिक्रीवितरण ठप्प भएको हो ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सात सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो ।

स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भिरपाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गामात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी उमेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । अहिले पाखो सिम र चाहार तथा अंशबण्डाको कित्ताकाट भने खुला भएको उहाँले बताउनुभयो ।

वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार निकै कम भएको भन्दै यसबाट राजस्वमा समेत गिरावट आएको सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट तथा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ ।

कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, फलेबास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी गरिएको नियमावलीअनुसार मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको सापकोटाले बताउनुभयो । “अंशबन्डा सम्बन्धी जग्गाको काम १५ दिनदेखि सुरु भएको छ तर घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिद बिक्री पनि हुने कुरै भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलजला गाउँपालिकाको भने सबै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट सुरु भएको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । रासस