५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफ्रिकी सङ्घलाई जी २० को स्थायी सदस्यता



अ+ अ-

एजेन्सी । युरोपेली सङ्घसहित १९ वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तर सरकारी सङ्गठन जी २० मा नयाँ सदस्य थपिएको छ । समूहको स्थायी सदस्यका रुपमा अफ्रिकी सङ्घ थपिएको हो ।

जी २० का अध्यक्ष एवं भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समूहको शिखर सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अफ्रिकी सङ्घको प्रतिनिधत्व गरिरहनुभएका सङ्घका अध्यक्ष अजाली असुमानीलाई जी २० को स्थायी सदस्यका रूपमा समूहका नेताहरूसँगै आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभयो । “सबैको स्वीकृतिमा अफ्रिकी सङ्घका प्रमुखलाई जी २० को स्थायी सदस्यको रूपमा आफ्नो स्थानमा बस्न अनुरोध गर्दछु” प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो स्वागत मन्तव्यका क्रममा भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री मोदीको अनुरोधसँगै विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले युनियन अफ कोमोरोसका अध्यक्ष एवं अफ्रिकी सङ्घका अध्यक्ष असुमानीलाई विश्व नेताहरूका स्थानमा लिएर जानुभयो । जी २० को सदस्यका रूपमा अफ्रिकी सङ्घलाई समावेश गर्नु भारतको उद्देश्य थियो जुन आज पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले नै अफ्रिकी सङ्घलाई समूहमाा ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

“हामीले जी २० को कारवाही सुरु गर्नुअघि म मोरक्कोमा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति समूहका तर्फबाट श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु, घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै शोकाकूल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । यस कठिन घडीमा मोरक्कोलाई हरसम्भव सहयोग गर्न भारत तयार छ,” प्रधानमन्त्री मोदीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले गत जुनमा जी २० का आफ्ना समकक्षीहरूलाई पत्र लेखेर नयाँदिल्ली शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी सङ्घलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । सन् २००२ मा सुरु भएको अफ्रिकी महादेशका ५५ देशको समूह अफ्रिकी सङ्घलाई सङ्घमा आवद्ध देशहरूको अनुरोधमा पूर्ण सदस्यता दिन प्रधानमन्त्री मोदीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।