६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी जनकपुरधाममा छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व सङ्कलन रासायनिक मल आपूर्ति सुदृढ, रक्सौलमा १,२५० मेट्रिक टन डीएपी आइपुग्यो काँग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई गगन थापासँग सती जान नदिउँ, नयाँ पार्टी निर्माण गरौँः मोहन बस्नेत गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१८१ वटा कानूनहरु तदारुकताका साथ निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले संविधान अनुसार बन्न बाँकी १८१ वटा कानूनहरु तदारुकताका साथ निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले संविधान अनुसार बन्न बाँकी काूननहरुको निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले कतिपय कानूनहरु संविधान बनेको ३ वर्षभित्रै बन्नुपर्ने भएपनि हालसम्म बन्न नसकेको भन्दै उहाँले यसले गर्दा सरकारप्रति आशंका उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारप्रति आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले आशाको दृष्टिले हेरेका उल्लेख गर्दै उनीहरुको आशा अनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा बन्न बाँकी कानूनहरुमध्ये पनि तुरुन्तै बन्नुपर्ने, २/३ वर्ष भित्रै बन्नुपर्ने स्पष्टसँग उल्लेख भएको कानूनपनि हामीले बनेको पाएनौँ । उदाहरणको लागि दलित सम्बन्धि कानून । दलित सम्बन्धि कानून २/३ वर्षभित्र बन्नुपर्ने । त्यस्तै अन्य कानूनहरु पनि थिए तर त्यो कानूनपनि बनेन । दलित समुदाय त्यस्तै अन्य आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, मजदुर, किसान यि सबै बारेमा पनि बन्नुपर्ने कानूनहरु बनेनन् ।

यतिबेला उत्पीडित समुदायका जनताले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारप्रति उत्पीडित, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले बडा आशाको दृष्टिले हेरेका छन् । संवेदनशील, गम्भिर यो बारेमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ रहेको छ । यस्तो सरकार हुँदाखेरी पनि यसतर्फ तदारुकता नदेखिएको हुँदा, यसतर्फ पहलकदमी नभएको हुँदा के हो कसो हो भन्ने एक प्रकारको सोचाइ उनीहरुमा परेको छ ।

त्यसकारण सरकारको ध्यान संविधान अनुसार बन्न बाँकी जुन कानूनहरु छन्, १८१ वटा कानूनहरु बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउने छ भन्ने अपेक्षा लिन चाहान्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ उहाँले कानून बनाउन सरकारले तुरुन्तै पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।