१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा News Polar दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको धरोहर होः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar पाँच देशका राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत News Polar लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर वैज्ञानिक र विधिसम्मत आधारमा निर्धारण गरिएको छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन News Polar सीडीसी, एफडीए र एनएचएए बनाउँदा विद्यमान जनशक्ति र विशेषज्ञता संरक्षण गर्नुपर्छ : मन्त्री मेहता News Polar सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याइने News Polar तातोपानी नाका सञ्चालनबारे महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल News Polar गाजामा मानवीय सङ्कट जारी, वेस्ट ब्याङ्कको अवस्था चिन्ताजनक: राष्ट्रसङ्घ News Polar मनाङमा तत्काल अत्यावश्यक काम गर्नेः मुख्यमन्त्री पाण्डे News Polar प्रतिनिधिसभाः चार विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः मुख्यमन्त्री कार्की

१८१ वटा कानूनहरु तदारुकताका साथ निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

१८१ वटा कानूनहरु तदारुकताका साथ निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
अ अ+ अ-

काठमाडौ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले संविधान अनुसार बन्न बाँकी १८१ वटा कानूनहरु तदारुकताका साथ निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले संविधान अनुसार बन्न बाँकी काूननहरुको निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले कतिपय कानूनहरु संविधान बनेको ३ वर्षभित्रै बन्नुपर्ने भएपनि हालसम्म बन्न नसकेको भन्दै उहाँले यसले गर्दा सरकारप्रति आशंका उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारप्रति आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले आशाको दृष्टिले हेरेका उल्लेख गर्दै उनीहरुको आशा अनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा बन्न बाँकी कानूनहरुमध्ये पनि तुरुन्तै बन्नुपर्ने, २/३ वर्ष भित्रै बन्नुपर्ने स्पष्टसँग उल्लेख भएको कानूनपनि हामीले बनेको पाएनौँ । उदाहरणको लागि दलित सम्बन्धि कानून । दलित सम्बन्धि कानून २/३ वर्षभित्र बन्नुपर्ने । त्यस्तै अन्य कानूनहरु पनि थिए तर त्यो कानूनपनि बनेन । दलित समुदाय त्यस्तै अन्य आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, मजदुर, किसान यि सबै बारेमा पनि बन्नुपर्ने कानूनहरु बनेनन् ।

यतिबेला उत्पीडित समुदायका जनताले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारप्रति उत्पीडित, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले बडा आशाको दृष्टिले हेरेका छन् । संवेदनशील, गम्भिर यो बारेमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ रहेको छ । यस्तो सरकार हुँदाखेरी पनि यसतर्फ तदारुकता नदेखिएको हुँदा, यसतर्फ पहलकदमी नभएको हुँदा के हो कसो हो भन्ने एक प्रकारको सोचाइ उनीहरुमा परेको छ ।

त्यसकारण सरकारको ध्यान संविधान अनुसार बन्न बाँकी जुन कानूनहरु छन्, १८१ वटा कानूनहरु बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउने छ भन्ने अपेक्षा लिन चाहान्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ उहाँले कानून बनाउन सरकारले तुरुन्तै पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।