काठमाडौं । दोश्रो पटक पनि असंवैधानिक रुपमै गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन सत्ता गठबन्धनले सत्ताको साँचो लिएर बसेको राप्रपासँग नजिकएको छ । नजिकिएको मात्र नभइ संघमा एउटा संसदीय समितिको सभापति समेत दिएको छ ।
केही दिन अघिसम्म संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाचौँ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपेक्षा गर्दै कम सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजबादी र जनमतलाई संसदीय समितिको सभापति भागबण्डा गरेको दलले कोशीमा सरकार जोगाउन राप्रपालाई विकास समितिको सभापति दिएको हो । यसलाई कतिपयले संघ सरकारले थापेको ढोक्साको उदाहरण पनि दिने गरेका छन् ।
कोशीका माओबादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतमले सभामुखको पदीय गरिमालाई कोशीमा बगाएपछि सरकार ढलेको थियो । फेरि उस्तै हर्कत गरेर प्राबिधिक रुपमा बहुमतको दाबी गरेपनि अदालतले ठेगान लगाएपछि सत्ता जोगाउन सत्तारुढ गठबन्धन राप्रपाको शरणमा पुग्नुपरेको हो । त्यहाँ छ सिट लिएर बसेको राप्रपा कोशी सरकारको निर्णायक शक्तिमा रहेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा दिनदिनै जसो रोचक घटनाहरु भइरहेकै बेला संघीय संरचनाको बिपक्षामा उभिएको राप्रपाको साथ खोजेर प्रदेश सरकार जोगाउने प्रयासबाट आउने परिणाम नेपाली राजनीतिको एउटा रोचक बिषय त बन्ने नै छ । समितिको सभापति छाड्दै गर्दा माओबादी केन्द्रका सांसद तथा सभापतिका उम्मेदबार माधव सापकोटाले कोशीमा सहयोग गर्ने सर्तमा राप्रपालाई सभापति दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले भने सभापति लिनु र कोशीमा समर्थन गर्ने बारेमा कुनै आईनो साईनो नै नभएको बताएका छन् ।
हुनत उहाँले केही समय अघि दुई पटक सम्म असंवैधानिक रुपमा सरकार गठन गर्ने शक्तिलाई समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु कोशीमा राप्रपाले सहयोग गर्नेमा ढुक्क जस्तै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तमाङसँग सहमतिको सम्बादलाई अघि बढाएका हालै आएको छ ।
यद्यपी, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले दुई विषय फरक फरक भएको र समितिको सभापति लिएर कोशीमा समर्थन जनाउने निर्णय नभएको बताउँछन् । यस विषयमा प्याकेजमा सहमति भएको भनेर आएका समाचारमा सत्यता नरहेको श्रेष्ठको भनाई छ ।
नागरिकप्रति हालको संघीय संरचनाका बारेमा नकारात्मक जनमत बन्दै गएको छ । यो संघीयता किन चाहियो भन्ने प्रश्न दिनका दिन सामाजिक सञ्जालमा निकै बलियो गरी उठिरहेकै छ । यी प्रश्न र परिस्थितिका बीचमा राप्रपाले लिने निर्णयले राप्रपाकै आगामी दिनको बाटो तय गर्ने स्पष्टै छ ।
