काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आम नागरिकको आवाज निर्वाचनमार्फत मुखरित हुनेगरी आयोगले सो विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरकार समक्ष पेस गरेकाले त्यसलाई सदनबाट पारित गराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षको दबाबको अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको हो । सोमवार निर्वाचन आयोगले काठमाडौंमा गरेको छलफलमा उहाँले सो विधेयकको मस्यौदामाथि आम बहसको विषय बनाउनका लागि हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्न सञ्चारकर्मीसहित सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगको ध्येय सो कानून निर्माण गरी २०८४ सालको निर्वाचनलाई कसरी राम्रो निर्वाचन गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेकाले त्यसमा आयोगलाई सञ्चारकर्मीहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई थियो । उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धि सो कानूनको मस्यौदा सरकारले छिट्टै संसदमा पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सो मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको निर्वाचन सुधारको क्षेत्रमा अग्रगामी कदम हुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘हामीले आम नागरिकको आवाज निर्वाचन शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार हुनुपर्छ । निर्वाचन गतिलो भयो भने मात्रै निर्वाचनमा सदाचारिता कायम गर्न सकियो भने मात्रै हामीले खोजेको सुशासन प्राप्त हुनसक्छ भन्ने ध्येयका साथ यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर हामीले पेस गरेका छौं । त्यसकारण यसलाई छिटो, छरितो रुपमा पारित गर्नको निम्ति मैले तपाईहरुसँग चाहीँ एउटा गुणात्मक सुधारका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईंहरुको एउटा सकारात्मक दबाब चाहियो । त्यो दवाव हामीमाथि पनि केन्द्रित भए हुन्छ । आयोग पनि उठोस्, जागोस्, तातोस् । यसमा के–के भन्नुपर्ने हो । हामी त्यसमा तयार छौं । अहिलेको हाम्रो एउटै ध्येय कति छिटो यो कानून आउँछ । र, २०८४ सालको निर्वाचनलाई कसरी राम्रो निर्वाचन गर्न सकिन्छ ? यो कानून कार्यान्वयन गरेर भन्नेतर्फ हाम्रो अर्जुनुदृष्टि त्यतातिर सोझिएको अवस्था छ ।
यसमा तपाईहरुका समालोचनात्मक टिप्पणी, लेख, तपाईहरुको प्रचारप्रसार तथा सम्प्रेषणद्वारा यो निर्वाचन सम्बन्धि कानूनलाई एउटा आम बहसको विषय बनाई दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो दोस्रो आग्रह छ । यो गरिरहनु पनि भएको छ । थप ऊर्जा थपियोस् भन्ने मेरो आग्रह मात्रै हो । तेस्रो, अब यो कानूनको सन्दर्भमा अहिले नेपाल सरकारको डोमिनमा छ अहिले । हामी अपेक्षा गर्छौं–छिट्टै यो संसदमा प्रवेश गर्छ । तर संसदबाट पारित भएर नआएसम्म त हामी यसमा केही पनि काम गर्न सक्दैनौं ।
यद्यपि हाम्रो सोचाई यो कानून आउँछ । त्यसकारण नियमावली बनाउन थाल्नुपर्छ । मापदण्ड बनाउन थाल्नु पर्छ । तयारी पनि थाल्नु पर्छ । निर्वाचनसँग रिलेटेड राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन पनि संशोधन थाल्नुपर्छ भनेर हामी यी प्रक्रियामा पनि लागि रहेका छौं । कानून हो । आयोगले यत्रो प्रयत्न गरेर यो राम्रो हो भन्ने ठान्यो । यो भन्दा अझै राम्रो, अग्रगमनतर्फ उन्मुख कानूनका प्रावधानहरु अझै पनि हुन सक्दछन् । तपाईहरुको अनुभवको आधारमा सुुझाव दिनुहोला ।’
मस्यौदामा भोट हाल्दिन भन्ने नागरिकको अधिकारलाई पनि सुनिश्चि हुनेगरी मतपत्रमै भोट हाल्दिन भन्ने संकेतसहितको चुनाव चिन्ह पनि समावेश गर्ने प्रश्ताव गरिएको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनु भयो । उहाँले ५० प्रतिशत भन्दा बढि मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत हाल्दिन भन्ने चिन्हमा मत हाले उसको उम्मेदवारी स्वतहः रद्द हुने व्यवस्था पनि सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको र त्यो प्रावधान निर्वाचन सुधारका लागि कोशेढुंगो सावित हुने दाबी गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘नागरिकको त्यो स्वतन्त्रतालाई कदर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशयुक्त आदेशको पनि परिपालना गर्दै हामीले हरेक मतपत्रमा लास्टमा म कसैलाई पनि भोट हाल्दिन भन्ने निश्चित चिन्ह राख्ने र त्यहाँ मतदान गर्नसक्ने गरी त्यो व्यवस्था गरेका छौं । र, यो व्यवस्थाको सन्दर्भमा विश्वमा फरकफरक अभ्यास रहेछन् । अर्कोको अभ्यास मात्रै किन भन्ने भनेर यो ऐन पास भयो भने अरु देशका मान्छेले हाम्रो पनि नेपालको अभ्यास गरुन भन्ने उद्देश्यका साथ यदी म कसैलाई मत हाल्दिन भन्ने मत जम्मा सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भयो भने त्यो निर्वाचन रद्द हुन्छ । र, त्यतिबेला उम्मेदवार भएकाहरु पुनः उम्मेदवार हुन सक्दैनन् ।
किनभने जनताले रिजेक्ट गरिसके । यो चाहीँ अलि अग्रगामी छलाङनै हुन्छ कि के हो ? यो व्यवस्था पनि राखेका छौं । यो व्यवस्था अलि बढि नौलो व्यवस्था हो । नौलो कुरा कन्भिन्स गर्न अलि कठिन पनि हुन्छ । तर, यदि यो राम्रो हो भने यसमा थप पहल गर्नुपर्ने जस्तो मैले देखेको छु ।’
सो विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि सम्बन्धित देशको कुटनीतिक नियोग वा राजदुतावासमार्फत मतदान गर्न पाउने, उपनिर्वाचनहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्नेलगायतका प्रावधान पनि राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
