३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि: मन्त्री खड्का स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः गृहमन्त्री लेखक रारा विमानस्थलमा नियमित उडान नहुँदा मुगुवासी समस्यामा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न अझै डेढमहिना लाग्ने उपनिर्वाचनमा कसैप्रति आग्रहरपूर्वाग्रहको अवस्था बन्न दिनु हुँदैनः महामन्त्री शर्मा शंकर पोखरेलको दाबीः जनताले प्रमुख दलहरुबाट नै मुलुक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् अतिक्रमित संरचना हटाउने क्रममा अवरोध गरेपछि सुमन सायमिसहित ४ जना पक्राउ ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार एमाले जनताको रोजाइको पार्टी – महासचिव पोखरेल समाजलाई अराजकता र निरंकुशतातिर फर्काउने कसरत भइरहेको छः अध्यक्ष दाहाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवासको जग्गा किनेको हो, सरकारी भन्ने थाहा थिएन– मीनबहादुर गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको जग्गा किन्नेबेला सरकारी भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेपछि बयानमा गुरुङले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.को नाममा खरिद गरेको जग्गा सरकारी भएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्,‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गाहरु हाल साविक भएपश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरुसँग हामीले कम्पनीको नाममा समेत खरिद गरेका थियौं । मैले र मेरो परिवारका सदस्यले जग्गा खरिद गर्दा सरकारले जारी गरेको लालपूर्जा हेरेर मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा मोठ, श्रेस्ता भिडाएर जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरिद गरेका हौं ।’

आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका स्वामित्वमा जग्गा खरिद गरेको र कतिपय विभिन्न व्यक्तिलिाई बिक्री गरिसकिएको बताउदै उनले भने, ‘म, मेरो परिवारका सदस्यहरु र कम्पनी समेतको स्वामित्वमा करिब २४ रोपनी जग्गा बाँकी छ, खरिद गरेको जग्गाको मूल्य चुक्ता गरेर सरकारलाई नियमानुसार बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाइ मेरो नाममा खरिद गरेर लिएको हुँ ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १२ असारमा पक्राउ परेका गुरुङले कम्पनीका सञ्चालकहरुमा आफू, श्रीमती सावित्री गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल रहेको बताएका छन् । सीआईबीले सुवेदी र ढकाललाई यस प्रकरणको मुख्य व्यक्तिहरुमध्येको भनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनलाई प्रतिवादी ठहर गरेर मुद्दा द्रता गराएको थियो । तर, पछि उनलाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको थियो ।