काठमाडौं । मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई विपक्षी नबनाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अभियोजन पत्र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ ।
ब्युरोले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहर गर्दै १८ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमााडौंमा मुद्दा बुझाएको हो ।
ब्युरोले पूर्व मन्त्रीसहित ३ सय ३८ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ । ब्युरोले तयार पारेको झन्डै ८ सय पेज लामो प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालसँग बयान लिएको उल्ल्ेख गरे पनि उहाँहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने नपर्ने केही उल्लेख नगरी प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
ब्युरोले राजनीतिक दबाबका कारण पूर्व मुख्यसचिव तथा माओवादी नेता लीलामणि पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छैन । ब्युरोले पौडेलसँग बयान भने लिएको थियो । एउटै प्रकृतिको केसमा कसैलाई बयान लिएर प्रतिवादी बनाउने र कसैलाई पक्राउ नै नगरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम भएको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।
ललिता निवास बेचबिखन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीका बारेमा मौन रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा किर्ते गर्ने काममा संलग्न रहेका तर अहिले मृत्युवरण गरिसकेका व्यक्तिहरूको नाममा नेपालभर रहेका सम्पतिबाट शोधभर्ना गर्ने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
सीआईबीले यसअघि उक्त जग्गा काण्डमा संलग्न रहेका तर मृत्यु भएका २० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पतिबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा किर्ते गरेर जग्गा लिएका तर फिर्ता गर्छु भन्नेहरूको हकमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी प्रतिवेदन बनाएको बताइएको छ । यस विषयमा ब्युरोका सूचना अधिकारीदेखि ब्युरो प्रमुख समेतसँग सम्पर्क राख्दा कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर निवेदन दिनेको संख्या ४ दर्जनभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
ब्युरोले उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी काटेको बताए पनि संगठित अपराधअन्तर्गत ३ सय ३८ जनामाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्युरोले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।
संगठित किर्ते गर्ने काममा संलग्न रहेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई कारबाही गर्नुनपर्ने निष्कर्ष सीआईबीले निकाल्न नमिल्ने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘सत्ता चलाउनेबाट अपराधलाई संरक्षण गर्ने काम हुन थाल्यो । हिजो प्रहरीको सरुवा बढुवामा चलखेल गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेबाट कसलाई अनुसन्धान गर्ने कसलाई अनुसन्धान नगर्ने भनेर दलका नेताबाट निर्णय हुनुले मुलुकमा अराजकता फैलन थालेको छ ।’
यसमा सीआईबी वा गृह मन्त्रालय दोषी होइन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट यसलाई बयान लिनु योसँग बयान नलिनु भनेर आदेश दिने जुन काम भएको छ यसले मुलुकमा हुने ठुला अपराधको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दैन पूर्व डीआइईजी मल्लले भन्नुभयो ।
ब्युराले ५६ दिन लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा बुझाए पनि अहिलेसम्म १७ जनालाई मात्रै पक्राउ गरेर छानबिन गरेको थियो । अन्य आरोपी राजधानीमा खुला हिँडे पनि ब्युरोलाई अत्यधिक राजनीतिक दबाब परेपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई पक्राउ नगरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । ब्युरोले उक्त जग्गा हिनामिना हुन थालेको मितिदेखि छानबिन गरेको थियो ।
२०१८ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुवर्ण शमशेरलगायत राणा परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो । २०२१ मा सरकारले ६ वटा दरबार अधिग्रहण गर्दा ललिता निवास कम्पाउन्डको पनि थप केही जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । २०४७ सालको परिर्वतनपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि यो जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाहरूको प्रवेश भएको थियो । नेपाल समाचारपत्र
