• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भोजपुरको सेल्मे फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन माग ★   झण्डै १ अर्ब ठगी आरोपमा पक्राउ परेका कृषि विकास सहकारीका अध्यक्षसहित ४ जना सार्वजनिक ★   मनकामना केबलकार ५० दिन बन्द हुने ★   कालीकोट को मान्मामा प्रभु बैंक को ३०५ औ शाखा सञ्चालनमा ★   मधेस प्रदेशमा हत्याका घटना बढे, सक्रियता अपनाउन आवश्यक छ: सांसद मैनाली ★   ताप्लेजुङमा बाढी पहिरोबाट दार्जनौँ परिवार विस्थापित ★   उर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउन आवश्यक: अध्यक्ष लिङदेन ★   टी–२० विश्वकप: सुपर आठ खेल्ने ७ टोलीको टुंगो, यस्तो छ तालिका ★   चुरे दिवस: कसले सुन्ला चुरेका कुरा ? ★   “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत

ललिता निवास प्रकरण: कसरी अगाडी बढिरहेको छ अनुसन्धान ?



काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गहनरुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तल्लो तहका व्यक्तिहरु मात्रै अनुसन्धानका दायरामा आएकाले निर्णयकर्ता र त्यसको पालनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएकै बेला चार पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतले आइतबार आदेशपछि प्रहरीमाथि अनुसन्धानमा थप दबाब परेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अदालतको आदेशलाई ‘नोटिस’मा राखेको बताउनुभयो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उहाँले सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल पनि बढाउनुभएको छ ।

सिआइबीले आइतबार पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताउनुभयो ।

“ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र छ, कुनै कमी हुँदैन, निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्छ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने भएकाले को केभन्दा पनि अपराधमा को संलग्न छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, त्यही आधारमा काम अघि बढ्छ”, सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भन्नुभयो ।

अहिलेसम्म २३ जना पक्राउ गरिएकामा तीनजना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छुटेपछि घटनाको बाँकी २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले राससलाई बताउनुभयो ।

आइतबारै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु मुछिएका छन् ।–––