• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति गरिँदै ★   कृषि विकास सहकारीका सञ्चालक तेज विक्रम थापासहित ४ जना पक्राउ ★   चितवनमा पेस्तोल देखाएर सुनचाँदी र नगद लुटपाट ★   अस्ट्रेलियासँग स्कटल्यान्ड ५ विकेटले पराजित, इंग्ल्यान्ड सुपर आठमा ★   तनहुँको ढाँडखोला निबुस्वाँरामा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदै ★   नेपालमा भएका अवसरमा मिलेर लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई अध्यक्ष ढकालको आह्वान ★   प्रधानमन्त्री दाहालले सम्झिए शहीद रीतबहादुर खड्काको योगदान ★   बेनी–पाखापानी सडक स्तरोन्नति सुरु ★   काठमाडौंमा आजदेखि दैनिक ४ घण्टा विजुली जाने ★   प्रतिनिधिसभामा आज तीन वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने

ललिता निवास प्रकरण: कसरी अगाडी बढिरहेको छ अनुसन्धान ?



काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गहनरुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तल्लो तहका व्यक्तिहरु मात्रै अनुसन्धानका दायरामा आएकाले निर्णयकर्ता र त्यसको पालनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएकै बेला चार पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतले आइतबार आदेशपछि प्रहरीमाथि अनुसन्धानमा थप दबाब परेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अदालतको आदेशलाई ‘नोटिस’मा राखेको बताउनुभयो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उहाँले सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल पनि बढाउनुभएको छ ।

सिआइबीले आइतबार पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताउनुभयो ।

“ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र छ, कुनै कमी हुँदैन, निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्छ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने भएकाले को केभन्दा पनि अपराधमा को संलग्न छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, त्यही आधारमा काम अघि बढ्छ”, सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भन्नुभयो ।

अहिलेसम्म २३ जना पक्राउ गरिएकामा तीनजना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छुटेपछि घटनाको बाँकी २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले राससलाई बताउनुभयो ।

आइतबारै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु मुछिएका छन् ।–––