• २० असार २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 4 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइ ★   ललितपुरका मेयर चिरिबाबुलाई अख्तियारले काट्यो पत्र ★   रास्वपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदै ★   चुरे विनास भएकोका चिन्ता, संरक्षणको माग ★   प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ आज ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा नेपाल र भुसाल भिड्दै ★   रास्वपाले गर्‍यो महामन्त्री ढकाललाई निलम्बन, बुर्लाकोटीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी, प्रवक्तामा मनिष ★   पार्टीमा बस्ने वातावरण छैन भन्दै निस्किए महामन्त्री ढकाल ★   ललितपुर महानगरले भत्कायो अख्तियारका आयुक्त अमात्यले अतिक्रमित गरेको संरचना ★   एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए

संसदीय समितिमा भागबण्डाको सहमति, रास्वपा र राप्रपाले नपाउने



काठमाडौँ । संसदीय सहमतिमा भागबन्डामा सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई १, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ । संसदमा रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसद छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको सभापति चयनबारे छलफल गर्न आजै (सोमबार) शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनुभएको छ ।

मध्याह्न १२ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा समितिको सभापतिको निर्वाचनको टुंगो लाग्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एमालेले उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाउने भएको छ।

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व गर्ने छ। जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्नेछ भने जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ।