काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावना अनुरुप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए । सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरुमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए । सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरुमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे ।’
‘नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले युक्रेन रुसको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने तर आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई हेरेर होइन । यो प्रणाली कहिले बदलिने र अन्त्य हुन्छ । कृषिमा एक लाख बजेटले मुलुकलाई समाजवादमा पुर्याउन सक्दैनौं । हामीले युक्रेन रुसको युद्धको कारण अर्थतन्त्र कमजोर भनेर देखाउँछौ । संघीय सरकारले जनतालाई धेरै लाभ दिनसक्ने योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर संविधानमा भनेको छ तर सरकारले त्यस्तो गरेको छैन । नयाँ बजेटले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने ठाउँ छैन । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । एउटा जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । संसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आट गर्न आवश्यकता छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्ने तर किसानको माग अनुसार मल पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बोल्ने भन्दा पनि किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले धान दिवस सरकारले मनाए पनि किसानले मल बीउ र सिंचाईको समस्यामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नसके कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा मेरो असन्तुष्टि छ । कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने भनिएको छ तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गरिएको छ । यस्तो नीतिले कसरी कृषिलाई अगाडि लैजान्छ सरकारले । सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्छ तर सहकारीले लगि रहेको छैन । किसानको माग अनुसार सरकारले सहकारीमार्फत दिने मल पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएर लैजान सकेको छैन । सरकारले बोलेर मात्रै हुँदैन । किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पाउनुपर्छ । धान दिवस सरकारले मनाउँछ तर किसान मल बीउको लागि भौतारिएर हिड्छ । खेतीको लागि प्रयाप्त सिंचाई छैन । सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्न सके कृषिमा विगतमा फर्कनसक्छौं ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधँै बिरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले रोजगार मुलुक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट उचित विनियोजन नभएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले कृषि सिंचाईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको भन्दै सिंचाई कृषिसँग जोड माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने माटोमा भएको अम्लियपन घटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ बिरोध गर्ने परिपाटी छ । अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्छ । रोजगार मुलुक अभिमुखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा छट्याएको बजेट न्युन छ । त्यसको लागि बजेटको उचित विनियोजन भएको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । कृषि सिंचाईको अन्योन्यास्रित सम्बन्ध छ । सिंचाई ऊर्जासँग होइन । सिंचाई कृषिसँग सम्बन्धित विषय हो । मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने हो भने माटोमा भएको अम्लियपन घटाउनुपर्छ । अब प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले कृषिलाई मतलब नै गरेका छैनौं । सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यतिले पुग्दैन । कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ ।’
उहाँले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि त्यतिले पुग्दैन । कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
