• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एटीएम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा ★   आँखालाई माया गर्नुहोस्’ लोकार्पण ★   यी हुन् टी-२० विश्वकपमा समूह चरणमा धैरै रन बनाउने ब्याट्सम्यानहरु ★   शिक्षामा दलीय राजनीति रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्दिनँः मन्त्री श्रेष्ठ ★   कार्यकर्तालाई बाड्न सरकारले ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राख्यो: डा.महत ★   म एक्लैले सबैको ठाउँमा खेल्न सक्दिन, हामी व्यक्तिको कारण नभई टोलीको रूपमा हार्यौं: बाबर आजम ★   पेरिस ओलम्पिकमा उच्च तापक्रमको खतरा रहने चेतावनी ★   प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह ★   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान ★   अध्यक्ष ठाकुरको प्रश्न: जनयुद्ध गरेको माओवादी नेतामाथि कुनै मुद्दा छैन, मधेसी नेतामाथि मुद्दा किन ?

एसईई खारेजीको प्रस्ताव, कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा बोर्डले लिने



फाईल फोटो

काठमाडौं । अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुनेगरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एसईई परीक्षा नलिने भएपछि पनिकाको हैसियत समाप्त हुने भएको छ ।

विसं १९९० देखि शुरू भएको एसएलसी परीक्षा संघीयता आएसँगै खारेज हुने संघारमा पुगेको हो । मन्त्रालयको कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई गोप्य राखिएको मस्यौदामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।

अब आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा मात्र कायम रहने भएका छन् । त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई लोकसेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि शिक्षक सेवा आयोग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायको रूपमा कायम गरिएको छ । मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । दुई स्थानीय तहबीच शिक्षक सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि गरिएको छ । सबै शिक्षकको पहिलो ७ वर्ष गणना गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज विद्यालय शिक्षा विधयेकको मस्यौदा संसद् लैजाने तयारी गरेको छ । बुधवार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गर्नुभएका मन्त्री अशोककुमार राईले समय अभावका कारणले दर्ता गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।