काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक बनाउँदा दूरगामी प्रभाव हेरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विषयको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले एक, दुई वर्षमै परिवर्तन हुनेगरी विधेयक बनाउनु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सांसदहरुले आफ्नो अध्ययनको सीमा बढाउँदै र विषयवस्तुको गहिराईमा पुगेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । नीति, निर्माण गर्न आएका सांसदहरु त्यता केन्द्रित हुन नसकेका भन्दै उहाँले जनतालाई पनि आफ्नो भुमिकाप्रति जागृत गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विधि बनाउनका लागि हाम्रा विधेयकहरु एक, दुई वर्षमै परिवर्तन गर्ने खालका विधेयक बनाउन थाल्यौँ भने हाम्रो अध्ययन सिमा के रहेछ भन्नेकुरा हुन्छ त्यसले । कुनै देशमा अलिखित संविधानले अहिलेसम्म चल्ने । हामीले ६/७ पटक बनाएर पनि फेरि अहिलेकै संविधान पनि अब संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर छलफल चलाउनुपर्ने स्थितिमा आउने । यसकारण गहिराईमा गएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु, त्यसको आवश्यकता, भविष्यमा पार्ने दूरगामी प्रभाव विधेयकहरुले त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो नि । तर ति हेर्ने हाम्रा विधेयकहरुलाई फुर्सद नै हुँदैन ।
हामीले भोट माग्ने बेलामा नै व्यक्ति, व्यक्तिलाई चाहिने चिज तथास्तु भनेर भोट जितेका छौँ, के गर्दा भोट आउँछ । भुमिका भोलि के हुने हो भन्ने थाहा छैन । भोट पाउने भएपछि जे पनि तथास्तु भनेको छ । अनि जितेपछि त त्यही माग गर्छ । मेरो सांसद सदन चलेको बेलामा मेरो गाउँमा आउनुभयो भन्दा खुशी हुन्छ एकजना नागरिक । मेरो विधायक सदन चलेको बेलामा किन आयो भनेर प्रश्न कसैले गर्दैन । यहाँ बस्यो भने फर्केर नआउने भनेर भोट दिँदैन भोलि । यस्तो खालको बनायौँ हामीले । कसलाई दोष दिने ? जस्तो समाज छ त्यसको ऐना हो हामी प्रतिनिधिहरुपनि । तर अगुवाई गर्ने पार्टीले, जनप्रतिनिधिले चेतना जघाउने । हाम्रा भुमिका फरक हुन्, यसकारण भोट दिनुस् भन्नेतिर जान हामी अझै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ ।’
उहाँले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । संघले अधिकारहरु आफूलाई मात्र राख्नु नहुने उहाँको भनाई छ । यसतर्फ सबैको खबरदारी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने हो भने हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि बहश गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आफैँ बलियो होइन कसरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने ? प्रदेशलाई ? बढी त जिम्मेवार त्यता बनाउँदै विधि निर्माण गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा संघ केन्द्रीत हुनुपर्छ । मैले पैसा बाँडेर म नै त्यहाँ हुन्छु भन्नेकुरा सोच बनेपछि अधिकार त्यहीँ राख्नेकुरा । विधि बनाएर सिस्टमले चलाइदियो भने त्यता जानैपर्दैन । हामी त्यता गएनौँ । यसकारणले बिग्रिराखेको छ यो कुरालाई हामी निरन्तर खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति कि कामकाजि बनाएर राख्नुपर्यो । कि भने हटाइदिए हुन्छ । निर्वाचन हुँदै जाँदाखेरी नभएर जिल्ला समन्वय आयो भने टिकटका लागि त जोड गर्नुहुन्छ । गइसकेपछि अनि बल्ल गुनासो हुन्छ । म कस्तो अधिकार भएको ठाउँमा जाँदैछु, म त्यहाँ दावा गरौँ कि नगरौँ पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने । माथि पनि पाइएन, जिल्लामा पनि पाइएन यही जिल्ला समन्वयमा जाऔँ भन्यो गएपछि त केही रहेनछ भनेर अनि बल्ल हुन्छ । त्यसकारण यो आवश्यक छ कि छैन अलिकति बहस गर्नुपथ्र्यो । हिजोपनि कसरी, किन राखियो ? राखेपछि कामकाजि बनाएर राख्नुपर्यो । नभए नराख्दा हुन्छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संरचनामा गएपछि जिल्लास्थित कार्यालयहरु कम हुने र पालिकामा जाने भनिएपनि अहिले जिल्लामा झनै धेरै कार्यालयहरु थुप्रिएका बताउनु भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकै आफू मातहतका कार्यालयहरु जिल्लामा थुप्रिएका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
