१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने विभागद्वारा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसारपसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिन निर्देशन सरकार मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने : एमाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अर्को साता इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरु पर्ने डरले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको बताउनु भयो । बर्तौलाले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताउनु भयो ।

सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मुर्धन्य नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरु भएका छन् । एक पछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरुलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ । देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थितिको विकास गरिरहेको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा भइरहेको छ ।

त्यसकारण एमालेले संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रकृयाहरुलाई हामीले रोकेका छौं । जबसम्म सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर तमाम खालका समस्याहरुलाई निष्पक्ष पारदर्शी ढंगबाट सत्यतथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सामान्य मानिसहरु छैनन् यहाँ । दलका मुर्धन्य नेताहरु हुनुहुन्छ । महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेका, जिम्मेवारीमा बसीसकेका मन्त्रीहरु हामीले देखिरहेका छौं । तसर्थ संसद्मार्फत सरकारलाई खवरदारी गर्छौं । सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा खेरी सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टचारलाई निर्मुल बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, क्वीन्टल सुनहरु बाहिरीन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।’

सचेतक बर्तौलाले बहालवाला मन्त्रीहरुले देशका स्रोत साधनमा निजी हीतमा उपयोग गर्न चाहना गरिरहनुभएको बताउनु भयो ।