काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णयको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा परेको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्चवापत ५५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।
उक्त रिटको पेसी आइतबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा (न) नम्बरमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति उपचारका लागि भारत गएसँगै नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले राष्ट्रपतिको उपचारखर्च व्यक्तिगतरुपमा राष्ट्रपति आफैँले बेहोर्न चाहेको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर आफैंले बेहोर्नै भनेको ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निवेदन दिएसँगै सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि ५५ लाख रुपैयाँ निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पुगेपछि रकम निकासा नगर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
