काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेश नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिकरुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते दायर भएको रिट निवेदनलाई न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
उक्त इजलासले कोशी सरकार गठन विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
रिट निवेदकले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने भनी बहस गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
तर साउन २० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेको र उहाँको अवकासपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको बताइएको छ ।
अब मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।
सरकार गठनमा प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिनुभएको हो । रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशको मागसमेत गर्नुभएको छ ।
यसअघि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
