७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय गुरुङ र ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान कम्बोडिया भ्रमणमा जानुअघि सभामुखले भेटे राष्ट्रपतिलाई ‘बलिदान’ अन्तिम छायाङ्कन तालिकामा, रिलिज मितिबारे के भन्छन् निर्देशक सन्तोष सेन ? निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल पर्थ टेस्टको पहिलो दिनः भारतले बनायो १५० रन, अष्ट्रेलिया ८३ रनले पछाडि रूसद्वारा सेनाको बदलामा उत्तर कोरियालाई तेल, एन्टी–एयर मिसाइल र आर्थिक सहयोग प्रदानः अधिकारीहरू रविलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः ठगी र भ्रष्टाचार सैह्य हुन्न, कारबाही हुन्छ राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउन कम्बोडियामा लगानीको अफवाह फैलाइयोः प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्राकृतिक प्रकोप पीडित ऋणिलाई विशेष व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले समस्यामा परेका ऋणिको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछि आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले समस्यामा परेका ऋणिलाई कर्जाको पुनःसंरचना वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि पुनरुत्थान गरिने बताउनुभयो ।

खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणिलाई माथि उकास्न तथा उनीहरुलाई पुनः व्यवसायमा सक्रिय बनाउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धाराशायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणिलाई पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

उहाँले नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणबारेमा पनि केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा अध्ययन नगरे पनि सुक्ष्म निगरानी भने गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा ‘नेशनल स्वीच’ कार्यान्वयनमा ल्याइ यर्थाथ विवरण पत्ता लगाइने उहाँले योजना सुनाउनुभयो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ । त्यसबारे स्वतन्त्ररुपमा अध्ययन भइरहेको छ । यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।” त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने उहाँको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले रु ५० लाखसम्मको शेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि रु २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नराख्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । रासस