• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एटीएम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा ★   आँखालाई माया गर्नुहोस्’ लोकार्पण ★   यी हुन् टी-२० विश्वकपमा समूह चरणमा धैरै रन बनाउने ब्याट्सम्यानहरु ★   शिक्षामा दलीय राजनीति रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्दिनँः मन्त्री श्रेष्ठ ★   कार्यकर्तालाई बाड्न सरकारले ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राख्यो: डा.महत ★   म एक्लैले सबैको ठाउँमा खेल्न सक्दिन, हामी व्यक्तिको कारण नभई टोलीको रूपमा हार्यौं: बाबर आजम ★   पेरिस ओलम्पिकमा उच्च तापक्रमको खतरा रहने चेतावनी ★   प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह ★   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान ★   अध्यक्ष ठाकुरको प्रश्न: जनयुद्ध गरेको माओवादी नेतामाथि कुनै मुद्दा छैन, मधेसी नेतामाथि मुद्दा किन ?

मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज



काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए ।उक्त रिट गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो ।